पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 13 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर शुरू हुए आंदोलन के तहत, हमने आज पूरे देश में ‘रेल रोको’ का आह्वान किया है। हम सभी किसानों, मजदूरों और आम लोगों से आग्रह करते हैं देश के लोग बड़ी संख्या में आज ‘रेल रोको’ में हमारा समर्थन करें। हम… Continue reading प्रदर्शनकारी किसान आज 10 मार्च को 4 घंटे के लिए रोकेंगे ट्रेनें: सरवन सिंह पंधेर
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने सिंघू और टीकरी सीमाओं पर बाधाओं को यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया है। पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती अब भी वहां है और (वे) चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेंगे।’’
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किये गये पुलिस मामले वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर किसान पंजाब और हरियाणा की खनौरी तथा शंभू सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
गौरतलब हो कि दिल्ली की ओर मार्च रोके जाने के बाद हजारों किसान दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर अंबाला के पास पंजाब-हरियाणा सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी समेत अपनी मांगों को लेकर किसान तब से हरियाणा के साथ लगती पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी सीमाओं पर डटे हुए हैं।
गौरतलब हो कि प्रदर्शनकारी किसान अभी पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना समेत कई मागों को पूरा करने के लिए किसान सरकार से अपील कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बैठक रात लगभग एक बजे तक चली। इस बैठक में किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अड़े रहे साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई।
कई बस अड्डों पर यात्री अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों का इंतजार करते दिखे। बसों की अनुपलब्धता के कारण मुख्य रूप से छात्रों और कार्यालय जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
इस बैठक में बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे।
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