इस बैठक में बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा समेत तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम यहां किसान नेताओं के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा करेगी। एक किसान संगठन के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंधेर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय टीम के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ समन्वय किया।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि किसान अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बृहस्पतिवार शाम कहा कि तीन केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में उनके साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मान भी इस बैठक में शामिल होंगे।
डल्लेवाल ने कहा, ‘‘हम यहां आए हैं। हम बैठक से नहीं भागते।’’
उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल है जिसका केंद्र सरकार ने पहले वादा किया था।
किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस में दर्ज मामलों की वापसी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग भी शामिल है।
पंजाब में किसानों को मान सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब में गन्ने के रेट में प्रति क्विंटल ग्यारह रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएम मान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर पूरे राज्य के किसानों को बधाई भी दी।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पंजाब सरकार कि पराली का किसी-किसी रूप में लगातार इस्तेमाल किया जाए इसमें आग ना लगाई जाए ताकि इसके धुएं से पर्यावरण प्रदूषित ना हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
वर्तमान में पंजाब अपने नहरी पानी का केवल 34 फीसदी ही इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अगले धान के सीजन तक 80 फीसदी खेतों को नहरी पानी के जरिये सिंचाई की सुविधा दी जाएगी।
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