उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई किसान संघों ने अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है, किसान संगठनों का कहना है कि 2021 मेें उनसे सरकार ने वादा किया था कि वे एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से वादाखिलाफी हुई है।
