केंद्र ने लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा

आम चुनाव के संदर्भ में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रविवार को निर्वाचन आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजकर सात चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निर्वाचन आयोग की सिफारिश के मुताबिक 19 अप्रैल को 102 सीट पर पहले चरण में मतदान होगा जिसके लिए 20 मार्च को पहली अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को चुनाव होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, रविवार सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति से विभिन्न चरणों के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा की गई।

निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों को अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को अनिवार्य रूप से सिफारिश भेजता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 (2) के तहत निर्वाचन आयोग, सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है जो राष्ट्रपति से चुनाव की तारीखों की अधिसूचना को मंजूरी देने का अनुरोध करती है।

निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर कानून मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए एक प्रस्ताव तैयार करता है, जो राष्ट्रपति से विभिन्न चरणों के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी देने की अनुशंसा करता है।

सीईसी राजीव कुमार ने ईवीएम की आलोचना का खंडन करने के लिए दोहे का इस्तेमाल किया

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के आलोचकों पर कटाक्ष करने के लिए शनिवार को एक दोहे का इस्तेमाल किया और कहा कि आयोग को अक्सर ‘‘अधूरी इच्छाओं’’ के लिए विपरीत टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।

कुमार ने सात चरणों में लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते।’’

कुमार ने शुक्रवार रात को यह दोहा लिखा था, जिसका मतलब यह है कि जब किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए चुनाव आयोग को दोष देना उचित नहीं है।

उन्होंने अपने तर्क को स्पष्टता प्रदान करने के लिए कहा कि ईवीएम से हुए चुनाव में सत्ताधारी दलों को भी हार का सामना करना पड़ा है।

सीईसी ने निश्चित तौर पर कटु आलोचनाओं वाले चुनाव अभियान की आशंका जताते हुए राजनीतिक दलों और नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और मिथ्यापवाद से परहेज करें।

उन्होंने बशीर बद्र का एक शेर उद्धृत किया: ‘‘दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप कट्टर दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन दोस्त बनने पर शर्मिंदा न होने की गुंजाइश होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि इन दिनों ‘दुश्मनों’ के दोबारा ‘दोस्त’ बनने के कई मामले सामने आ रहे हैं।

सीईसी ने रहीम के एक दोहे को भी उद्धृत किया: ‘‘रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए।’’

इसका मोटे तौर पर मतलब यह है कि प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाएं तो दोबारा जुड़ते नहीं हैं और अगर जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ ही जाते है।

चुनाव के दौरान फर्जी खबरों को लेकर कुमार ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे ऐसी असत्यापित जानकारी साझा न करें।

उन्होंने कहा, ‘‘झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फूट जाती है…पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के।’’

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे, चार जून को आएंगे परिणाम

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके।

कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी।

उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है, जो पहली बार मतदान करेंगे और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं।

कुमार ने बताया कि देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है।

उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल होगा।

उन्होंने कहा कि आयोग हिंसामुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि चुनाव अधिकारी देशभर में 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं।

दो नये निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ”हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे स्याही (मतदान वाली) लगवाएं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।’’

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव इस तरह से कराने का वादा करता है कि वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़े।

कुमार ने कहा, ”सभी राज्यों में आकलन के बाद हम एक यादगार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर आश्वस्त हैं।’’

कुमार ने कहा कि आयोग ने 17 लोकसभा, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 राज्यों के चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसामुक्त रहे और लगभग एक भी सीट पर दोबारा चुनाव नहीं हुआ।

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सात चरणों में मतदान हुआ था।

उस चुनाव में कुल 91.2 करोड़ योग्य मतदाता थे, जिनमें लगभग 43.8 करोड़ महिला मतदाता और लगभग 47.3 करोड़ पुरुष मतदाता थे।

कुल लगभग 61.5 करोड़ वोट डाले गए थे और 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था।

साल 2019 के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 303, कांग्रेस ने 52, तृणमूल कांग्रेस ने 22, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पांच, माकपा ने तीन और भाकपा ने दो सीटें जीती थीं।

Lok Sabha Election 2024 Date: 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में सात चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। इसके अलावा चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। वहीं रिजल्ट (Lok Sabha Election Result) चार जून को घोषित किए जाएंगे।

‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न आवंटन संबंधी नीति की पड़ताल करेगी शीर्ष अदालत

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ‘नाम तमिलर काची’ की उस याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न के आवंटन को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अन्य गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को भी नोटिस जारी किया, जिसे वह चुनाव चिह्न दिया गया था, जो पहले ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) के पास था।

उच्च न्यायालय ने गत एक मार्च को एनटीके की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न का आवंटन किए जाने को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता ‘नाम तमिलर काची’ की इस दलील को खारिज कर दिया कि इस आशय से संबंधित चुनाव चिह्न आदेश मनमाना और असंवैधानिक था।

याचिकाकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक अन्य राजनीतिक दल को ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न ‘गन्ना किसान’ के आवंटन से व्यथित था।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीजेआई ने कहा कि अपील पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनाव चिह्न आदेश के पैराग्राफ 10बी (बी) की योजना की पड़ताल करेगी जो ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दलों और उम्मीदवारों को ‘मुक्त’ चिह्न देने से संबंधित है।

Lok Shaba Election 2024: आज जारी हो सकती है BJP की लिस्ट, जेपी नड्डा ने की अमित शाह से मुलाकात

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