Budget 2027-28: देश के आम बजट 2027-28 को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बार सरकार ने पारंपरिक बैठकों से आगे बढ़कर Gen Z यानी नई पीढ़ी के युवाओं को भी बजट चर्चा में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा प्रतिनिधि देश के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामने अपनी राय रख सकेंगे। युवाओं के सुझावों के आधार पर बजट की प्राथमिकताओं और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को समझने की कोशिश की जाएगी।
सरकारी कर्ज घटाने पर अर्थशास्त्रियों ने दिया जोर
सोमवार को हुई पहली बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य मुद्दा सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना रहा। बैठक में विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि आने वाले वर्षों में खर्च बढ़ने की संभावना के बावजूद कर्ज कम करने की रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। बैठक में शामिल एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बातचीत का प्रमुख केंद्र सरकार के घाटे को नियंत्रित रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के पास खर्च बढ़ाने की सीमित गुंजाइश है, इसलिए कर्ज घटाने की योजना पर कायम रहना जरूरी है।
शेयर बाजार के निवेशकों को LTCG टैक्स में मिल सकती है राहत
बजट पूर्व बैठक में शेयर बाजार के निवेशकों को राहत देने से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने का सुझाव भी सामने आया है।
फिलहाल नियमों के मुताबिक, अगर कोई निवेशक शेयर खरीदने के एक साल से अधिक समय बाद उन्हें बेचता है, तो मुनाफे पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स देना होता है। वहीं, एक साल से पहले शेयर बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर भी टैक्स लागू होता है। ऐसे में सरकार अगर LTCG टैक्स की दर घटाती है, तो इससे शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।
आठवें वेतन आयोग और महंगे कच्चे तेल से बढ़ेगी खर्च की चुनौती
आगामी बजट में सरकार के सामने खर्चों को संतुलित रखने की चुनौती भी होगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका भी चिंता का विषय बनी हुई है।
बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अर्थशास्त्रियों ने सलाह दी कि तेल की कीमतों में मौजूदा उछाल को फिलहाल अस्थायी चुनौती मानकर चलना चाहिए। वहीं, सरकार ने 2030-31 तक देश के कर्ज को जीडीपी के 50 फीसदी (1 फीसदी कम या ज्यादा) तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
बैठक में कई बड़े अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने रखे सुझाव
सोमवार को हुई बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा एएनजेड रिसर्च के वरिष्ठ अर्थशास्त्री धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी अपने सुझाव दिए। इसी दिन खेती-किसानी से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी अलग बैठक आयोजित की गई।
16 से 26 नवंबर तक होंगे बजट पूर्व परामर्श
बजट 2027-28 को लेकर सुझाव और राय लेने की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान सरकार बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, विनिर्माण और वित्तीय बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेगी।
इसके अलावा युवाओं के स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और छोटे एवं मझोले उद्योगों (MSMEs) से जुड़े प्रतिनिधियों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार का प्रयास है कि बजट तैयार करते समय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ युवाओं और विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए।
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