कैब बिजनेस में बड़ा बदलाव! अब सिर्फ 5 कारों से शुरू करें कारोबार, 5 शहरों में ब्रांच खोलने की झंझट खत्म

कार रेंटल बिजनेस(Cab business) शुरू करने का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार इस सेक्टर में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कार रेंटल सर्विस से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर वाली कार रेंटल सर्विस शुरू करने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों की जगह केवल 5 गाड़ियां होना जरूरी हो सकता है। इससे कम बजट वाले कारोबारी और नए उद्यमी भी इस क्षेत्र में अपनी शुरुआत कर सकेंगे।

मंत्रालय ने इस बदलाव के लिए ‘द रेंट-ए-कैब स्कीम, 2026’ का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, किसी भी आवेदक के पास कम से कम पांच मोटर कैब होनी चाहिए। वहीं, कारोबार चलाने और गाड़ियों के रखरखाव के हर स्थान पर कम से कम दो कैब उपलब्ध रखना जरूरी होगा।यह नई स्कीम साल 1989 से लागू पुराने नियमों की जगह ले सकती है। मंत्रालय ने इसे अगले साल जनवरी से लागू करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, फिलहाल यह ड्राफ्ट प्रस्ताव है।

हर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना होगा जरूरी

नए प्रस्ताव में गाड़ियों की सुरक्षा और बीमा को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। रेंटल सर्विस में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक कार का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना अनिवार्य होगा। इसमें कार किराये पर लेने वाले व्यक्ति, ड्राइवर और सफर करने वाले अन्य यात्रियों को वाहन की निर्धारित क्षमता के अनुसार बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए।

गाड़ी पर पेंडिंग चालान होने पर परेशानी

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, रेंटल सर्विस में लगाई जाने वाली गाड़ी पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी तरह का लंबित चालान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वाहन का रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पुलिस क्रिमिनल डेटाबेस में दर्ज नहीं होना चाहिए।

सरकार के इस प्रस्ताव से कार रेंटल सेक्टर में छोटे कारोबारियों की भागीदारी बढ़ सकती है। पहले 50 गाड़ियों की जरूरत होने के कारण इस बिजनेस में उतरना हर किसी के लिए आसान नहीं था। अब यह सीमा घटकर पांच होने से कम पूंजी वाले लोग भी कारोबार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्रस्तावित स्कीम की अन्य शर्तों का पालन करना भी जरूरी होगा।

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