केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जारी की गई है। एल मुरुगन के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अब छोड़ दिया है।
तमिलनाडु लौटकर पार्टी को मजबूत करने की इच्छा
एल मुरुगन ने बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा था। अपने पत्र में उन्होंने इच्छा जताई थी कि वह अब अपना पूरा समय और ध्यान तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मजबूत करने में लगाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की भी बात कही है। मुरुगन के इस कदम को आगामी राजनीतिक रणनीतियों और दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।
मंत्रिपरिषद में इस्तीफे का सिलसिला और पिछला कार्यकाल
एल मुरुगन का इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बड़े फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर हैं। उनके हटने के बाद मोदी सरकार में राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नेताओं की सूची लंबी हो गई है। इससे पहले इसी साल जून और जुलाई में जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू ने भी अपने पदों से इस्तीफा दिया था, जिन्हें बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। एल मुरुगन सितंबर 2021 से राज्यसभा सदस्य हैं और अप्रैल 2024 में वह मध्य प्रदेश से दोबारा उच्च सदन के लिए चुने गए थे, जिसके तहत उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था।
संवैधानिक प्रावधानों के तहत दी गई मंजूरी
संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा (2) के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हैं। इसी प्रावधान के तहत एल मुरुगन का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उनके स्थान पर सरकार में किसे नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है और तमिलनाडु में बीजेपी की आगामी रणनीति क्या होगी।
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