दिल्ली : समन अनदेखी मामले में अदालत ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को कथित तौर पर नजरअंदाज करने को लेकर एक आदेश के खिलाफ पुनर्विचार की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर एजेंसी के जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नेता को समय दिया है।

ईडी की शिकायत पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को समन जारी किया था और उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया था, जिसको चुनौती देते हुए ‘आप’ नेता ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

ईडी ने मामले में जारी समन से कथित तौर पर बचने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत की थी।

विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की अपील पर ईडी के जवाब मिलने के बाद आप संयोजक को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

केजरीवाल के वकीलों ने अदालत को बताया कि ईडी मामले में ‘आप’ नेता को गिरफ्तार कर चुकी है इसलिए उन्हें अब इस बारे में उनसे कोई निर्देश नहीं मिला इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

अदालत अब 14 मई को याचिका पर सुनवाई करेगी।

AAP विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का समाधान करें : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने तिहाड़ जेल से एक संदेश भेजकर आम आदमी पार्टी (आप) के सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिदिन जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

सुनीता ने ‘डिजिटल ब्रीफिंग’ में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि भले ही वह जेल में हैं, लेकिन दिल्ली के दो करोड़ लोग उनका परिवार हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

सुनीता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ते हुए कहा, ‘‘हमें सरकारी कामकाज के अलावा उनकी समस्याओं का भी समाधान करना होगा।”

अब समाप्त कर दी गई दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा, ‘‘ मेरे जेल में होने से दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के दो करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, मेरे परिवार में किसी को भी किसी भी कारण से दुखी नहीं होना चाहिए। ईश्वर सब पर कृपा करें।

Arvind Kejriwal Arrest: रिमांड के दौरान केजरीवाल को मिली ये सुविधाएं

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। यानी केजरीवाल की होली ईडी कस्टडी में बीतेगी। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। बता दें दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी से कोर्ट ने 10 दिनों… Continue reading Arvind Kejriwal Arrest: रिमांड के दौरान केजरीवाल को मिली ये सुविधाएं

अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, भेजे गए 6 दिनों की ED रिमांड पर

ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हैऔर इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी की 6 दिन की हिरासत में भेज दिया है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे।

केजरीवाल के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण

आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ पूर्व नेताओं ने ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का शुक्रवार को विरोध करते हुए इसे ‘लोकतंत्र की हत्या’ करार दिया।

केजरीवाल से मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ने वाले इन नेताओं ने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘बिना सबूत के’ एक मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ‘लोकतंत्र की हत्या’ के समान है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया था।

हालांकि, भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए ‘खुशी का दिन’ बताया। वह आप सरकार में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं।

राजनीतिक कार्यकर्ता और ‘स्वराज इंडिया’ के संस्थापक योगेन्द्र यादव, जिन्हें 2015 में आप की अनुशासनात्मक समिति द्वारा पार्टी से हटा दिया गया था, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण करार दिया है।

योगेन्द्र यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैं काफी हैरान हूं। लोकतंत्र के नाम पर इस देश में क्या चल रहा है? आप नए चुनाव आयुक्त नियुक्त करके मैच से पहले रेफरी को बदल देते हैं। आप प्रतिद्वंद्वी के बैंक खाते फ्रीज कर रहे हैं। 30 साल पुराने मामलों में नोटिस दिए गए हैं। उचित जांच करें, अगर अदालत दोषी ठहराती है, तो चाहे वह प्रधानमंत्री हों या कोई और, उन्हें सजा मिलनी चाहिए।’’

यादव ने कहा कि चुनाव से पहले किसी भी तरह से गिरफ्तारी करना लोकतंत्र की हत्या के समान है।

उन्होंने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय किया गया है। मुझे यकीन है कि लोग उन्हें सबक सिखाएंगे।’’

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रशांत भूषण ने दावा किया कि ईडी के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है।

प्रशांत भूषण ने किसी का नाम लिए बिना कहा, ‘‘यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे मामले में, जहां उनके पास यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि वह भ्रष्टाचार में शामिल थे, जहां वे किसी सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा कर रहे हैं, जो एक कंपनी का अधिकारी था। वह कंपनी जिसने ईडी को नियंत्रित करने वाली भाजपा को चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा दिया था। ’’

कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘दिल्लीवासियों के लिए यह खुशी का दिन है। यह न्याय का दिन है। यह ‘भ्रष्ट और बेईमान’ सरकार के शासन से मुक्ति है। ’’

अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची डॉक्टरों की टीम

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए शुक्रवार को डॉक्टरों की एक टीम ईडी कार्यालय पहुंची। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल रात एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने और ईडी मुख्यालय लाए जाने के बाद आईटीओ पर बैरिकेड्स और भारी सुरक्षा तैनात… Continue reading अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच के लिए ईडी दफ्तर पहुंची डॉक्टरों की टीम

CM केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी पर मंत्रिमंडल की ‘आपात’ बैठक बुलाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को यहां अपने आवास पर मंत्रिमंडल की ‘आपात’ बैठक बुलाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल अगले वर्ष के लिए बिजली सब्सिडी पर कोई ‘बड़ा फैसला’ ले सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, बैठक शाम चार बजे होगी।

केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है। वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।

ईडी की ताजा शिकायत के बाद अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी से संबंधित धनशोधन मामले में कथित रूप से समन का पालन नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फिर से की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को समन जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में बुधवार को नयी शिकायत दर्ज कराई थी।

निदेशालय ने बताया कि नयी शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या चार से आठ का पालन नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा आठवां समन

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर ED ने समन भेजा है. यह ED का आठवां समन है. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन के जवाब में ED के सामने पेश नहीं हुए हैं. बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह समन भेजा गया है और उन्हें 4… Continue reading दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा आठवां समन

ED ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को फिर नया समन जारी किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी कर उनसे पूछताछ के लिए 26 फरवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियिम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सातवां समन जारी करते हुए केजरीवाल की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनकी पेशी के लिए नया नोटिस देना गलत है क्योंकि यह मामला एक स्थानीय अदालत के विचाराधीन है।

केजरीवाल समन को ‘‘गैरकानूनी’’ बताते हुए अभी तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने ईडी को समन वापस लेने के लिए पत्र लिखा है।

ईडी ने हाल में इस मामले में उसके समन की अवज्ञा करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल (55) के खिलाफ एक नयी शिकायत दर्ज करायी थी।

अदालत ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी।

अदालत ने यह भी कहा था कि शिकायत के विषय और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दावा किया कि स्थानीय अदालत ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को इस मामले में पूर्व में जारी नोटिसों की ‘अवज्ञा’ करने का दोषी पाया है, जिसके कारण उन्हें सातवां समन जारी करने की आवश्यकता पड़ी है।

सूत्रों ने बताया था कि अदालत के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं बल्कि केजरीवाल द्वारा जानबूझकर पूर्व में जारी समन की अवज्ञा करने का गैरकानूनी कृत्य है।

ईडी ने इस मामले में दाखिल किए आरोपपत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है। एजेंसी ने कहा कि आरोपी अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने के संबंध में उनके संपर्क में थे।

ईडी अभी तक इस मामले में ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार कर चुकी है।

ईडी ने अपने आरोपपत्र में दावा किया कि ‘आप’ ने ‘‘अपराध से मिली करीब 45 करोड़ रुपये की आय’’ का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार अभियान में किया।