34 साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व SSP गुरमीत सिंह रंधावा को 7 साल की सजा

पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गुरमीत सिंह रंधावा(Former SSP Gurmeet Singh) को करीब 34 साल पुराने अपहरण मामले में सजा सुनाई गई है। मोहाली की विशेष CBI अदालत ने उन्हें सात साल कैद की सजा दी है। यह मामला लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और उनके लापता होने से जुड़ा है। अदालत ने 11 नवंबर को रंधावा को दोषी ठहराया था। खास बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस वक्त वह DSP के पद पर तैनात थे। बाद में प्रमोशन पाकर SSP बन गए।

1992 में शादी समारोह से अगवा हुए थे ट्रांसपोर्टर

मामला 25 नवंबर 1992 का है। लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास पहुंचे थे। इसी दौरान तरनतारन पुलिस की एक टीम उन्हें अपने साथ ले गई। इसके बाद अमरीक सिंह का कोई पता नहीं चला।

CBI की जांच में सामने आया कि उनके अपहरण की जानकारी टेलीग्राम के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई थी। परिवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और दूसरे अधिकारियों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।

पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार

अमरीक सिंह की पत्नी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है। हालांकि, परिवार ने इस दावे पर सवाल उठाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों की CBI जांच के आदेश दिए, जिसमें यह मामला भी शामिल हुआ।

CBI जांच में पुलिस अधिकारियों के नाम आए सामने

CBI ने जनवरी 1999 में शुरुआती जांच शुरू की और फरवरी 2000 में अपहरण, अवैध हिरासत, सबूतों में हेरफेर और साजिश के आरोपों में मामला दर्ज किया। वर्ष 2001 में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तत्कालीन SSP अजीत सिंह संधू को कथित साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उनकी मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान 2022 में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रिकॉर्ड से गायब पाए गए। इनमें गवाहों के बयान, शादी की तस्वीरें और वीडियो तथा पुलिस वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर अदालत का रिकॉर्ड दोबारा तैयार किया गया। आखिरकार करीब 34 साल बाद अदालत ने गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई। वहीं, उनके सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

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