ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਉਹ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
