दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों की मौज! 78 दिन के बोनस का ऐलान, खाते में आएगी मोटी रकम

केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों(Railway Employees) को दिवाली से पहले बड़ी राहत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी गई है। सरकार इस मद में कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस फैसले से देशभर के करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सरकार के मुताबिक, पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के तौर पर अधिकतम 17,951 रुपये दिए जाएंगे। यह भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर किया जा रहा है। रेलवे में कर्मचारियों के योगदान और बेहतर कामकाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह बोनस दिया जाता है। आमतौर पर पात्र कर्मचारियों को दुर्गा पूजा और दशहरा के आसपास इस बोनस का भुगतान किया जाता है। इस बार भी कर्मचारियों को त्योहारों से पहले आर्थिक लाभ देने की योजना है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस बोनस का लाभ रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन और मंत्रालय संबंधी कामकाज करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पात्र ग्रुप सी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बोनस की वास्तविक राशि पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाएगी।

ग्रामीण पेंशन योजनाओं पर भी कैबिनेट का फैसला

कैबिनेट ने ग्रामीण विकास से जुड़ी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए जारी रहेगा। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़े पात्रता नियमों, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि में बदलाव करने का प्रस्ताव है। वहीं, बुजुर्गों और विधवाओं की मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को जारी रखने की बात कही गई है।

कर्मचारियों और जरूरतमंदों के लिए अहम फैसले

रेलवे बोनस से लाखों कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, NSAP को जारी रखने के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सहायता योजनाओं के संचालन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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