उत्तराखंड: HC ने सुरंग में बचाव कार्यों को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अदालत में अपना जवाब 48 घंटों के अंदर दाखिल करने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किए हैं।

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घटनास्थल पर बचाव कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे केंद्रीय नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवत्त) वीके सिंह ने मजदूरों को बाहर निकालने के अभियान के पूरा होने के लिए अधिकतम समयसीमा ‘दो या तीन दिन’ बताई ।

हालांकि राज्य भर में बन रही सभी सुरंगों की समीक्षा का निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव अभियान के पूरा होने के समय को लेकर अधिक आशान्वित दिखे ।

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मंगलवार को एक ताज़ा भूस्खलन के कारण ध्वस्त सुरंग के मलबे के माध्यम से स्टील पाइप डालने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। बताया गया है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और संचार स्थापित हो गया है। उन्हें राशन और अन्य जरूरी सामान भी मुहैया कराया जा रहा है।

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इस राहत बचाव कार्य पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए SDRF, NDRF एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीमों द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय में जिलाधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन को तेज करने का निर्देश दिया है।

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देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद से वह लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्यों में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना है कि जल्द ही सभी लोग सकुशल बाहर आ जाएं।