उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अदालत में अपना जवाब 48 घंटों के अंदर दाखिल करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसरंचना विकास निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किए हैं।
इस राहत बचाव कार्य पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए SDRF, NDRF एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीमों द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस विषय में जिलाधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन को तेज करने का निर्देश दिया है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद से वह लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्यों में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना है कि जल्द ही सभी लोग सकुशल बाहर आ जाएं।
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