पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की यहां हुई बैठक में यह घोषणा की गई। शर्मा सांगानेर से विधायक हैं।
वह भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं।
केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में शामिल होने आए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में उनके नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं।
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों संबंधी आंकड़ा जुटना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देश में चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं।
शीर्ष अदालत असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर रही है।
उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये हलफनामे में केंद्र ने कहा कि इस प्रावधान के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।
न्यायालय द्वारा सात दिसंबर को पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि 1966-1971 की अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत 32,381 ऐसे लोगों को पता लगाया गया जो विदेशी थे।
अदालत ने यह भी पूछा था कि 25 मार्च 1971 के बाद भारत में अवैध तरीके से घुसे प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी है, इस पर केंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध प्रवासी बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के गुप्त तरीके से देश में प्रवेश कर लेते हैं।
केंद्र ने कहा, ‘‘अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों का पता लगाना, उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है। चूंकि देश में ऐसे लोग गुप्त तरीके से और चोरी-छिपे प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे ऐसे अवैध प्रवासियों का सटीक आंकड़ा जुटाना संभव नहीं है।’’
सरकार ने कहा कि 2017 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों में 14,346 विदेशियों को निर्वासित किया गया है।
केंद्र ने कहा कि वर्तमान में असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं और 31 अक्टूबर 2023 तक 3.34 लाख से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं।
हलफनामे में कहा गया है कि एक दिसंबर 2023 तक विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों से संबद्ध 8,461 मामले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
सरकार ने असम पुलिस के कामकाज, सीमाओं पर बाड़ लगाने, सीमा पर गश्त और घुसपैठ को रोकने के लिए उठाये गये अन्य कदमों का भी विवरण दिया।
शीर्ष अदालत ने सात दिसंबर को अपने निर्देश में था कि केंद्र, असम में एक जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेशी नागरिकों को दी गई भारतीय नागरिकता के संबंध में आंकड़ा उपलब्ध कराए।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायमूर्ति की संविधान पीठ ने राज्य सरकार से केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए आंकड़ा प्रदान करने के लिए कहा था।
यह संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा छह-ए की वैधता को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
विपक्षी दलों द्वारा जताये जा रहे विरोध के बीच सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष बरकरार रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष ही है। सरकार ने इस… Continue reading मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दर्जे के संबंध में संशोधन ला सकती है सरकार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार शाम 4 बजे होगी। जिसमें राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह भी भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक दल की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय… Continue reading राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकता है फैसला
Aaj Ka Rashifal: आज 12 दिसम्बर, 2023 है। आइए जानते हैं कि मेष से मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। जानिये आज आपका भविष्य फल कैसा रहेगा। आज की वाणी न दुर्जन: साधुदशामुपैतिबहुप्रकारैरपि शिक्ष्यमाण:।आमूलसिक्त: पयसा घृतेनन निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति ।। भावार्थ: जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने… Continue reading Aaj Ka Rashifal: 12 दिसम्बर 2023 को कैसा रहेगा आपका दिन, जानिए अपनी राशि का पूरा ब्यौरा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पहले खेलो इंडिया पैरा खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दीं और इस अवसर को ‘‘समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम’’ बताया।
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर सबसे अच्छा कदम उठाया है।
शर्मा ने यादव को बधाई देते हुए कहा, ‘पार्टी ने एक सामान्य और अच्छे कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है।’’
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मैं पहले दिन से मीडिया से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के लिए सबसे अच्छा कदम उठाएगा।’
ओबीसी नेता यादव को सोमवार शाम को भोपाल में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उनके लिए मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार को होगी जिसमें आगामी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। पार्टी के विधायकों को कल होने वाली बैठक की जानकारी दी गयी है।
विधायक किरोड़ी लाल मीणा, वासुदेव देवनानी तथा जोगेश्वर गर्ग सहित अनेक विधायक सोमवार को यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे।
गर्ग ने कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षक कल आएंगे और विधायकों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक औपचारिक बैठक होगी जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी।
मीणा ने कहा कि पार्टी विधायकों को कल होने वाली विधायक दल की बैठक के बारे में सूचित कर दिया गया है।
अनेक विधायकों के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर मीणा ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद 17 विधायकों ने उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां गुटबाजी नहीं हैं।
राज्य में 200 में से 199 सीट के लिए हुए चुनाव के परिणाम तीन दिसंबर को घोषित किए गए। भाजपा को 115 सीट पर जीत के साथ बहुमत मिला है।
उल्लेखनीय है कि राजे को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। पार्टी के कई विधायकों ने पिछले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को राजे से मुलाकात की थी। बाद में राजे दिल्ली गईं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। रविवार को यहां कुछ विधायकों ने फिर उनसे मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ‘ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article-370) को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी है।
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