आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में छह सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसने कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने की पेशकश की है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में छह सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसने कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने की पेशकश की है।
Farmer Protest : किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए है. वहीं, दिल्ली पुलिस भी उन्हें रोकने के प्रयासों में लगी हुई है. दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है. ताकि कोई भी किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके है. लेकिन इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि पंजाब से… Continue reading शंभू बॉर्डर पर किसानों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, अफरा-तफरी मची
प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं पर किए गए उपायों के कारण मंगलवार सुबह दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन चालकों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। बॉर्डर पर यातायात धीमी गति से चला। क्योंकि पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च के मद्देनजर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर… Continue reading किसानों को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण दिल्ली-एनसीआर में वाहन चालकों को हुई परेशानी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को ठंड से कुछ हद तक रहत मिली है। मंगलवार को सुबह पारा 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और शहर के कुछ हिस्सों में थोड़ी धुंध छाई रही। आईएमडी के अनुसार सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 97 प्रतिशत दर्ज की गई। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे… Continue reading दिल्ली में ठंड से राहत, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर भारी अवरोधक लगाए जाने की निंदा करते हुए कहा कि राज्य की सीमाएं ‘‘अंतरराष्ट्रीय सीमाओं’’ में बदल गयी है।
उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।
पंधेर ने किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने से पहले फतेहगढ़ साहिब जिले में पत्रकारों से कहा, ‘‘ऐसा नहीं लगता कि पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं। ऐसा लगता है कि वे अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गए हैं।’’
किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
पंधेर ने कहा कि मीडिया ने सड़कें अवरुद्ध करने के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया है जबकि सरकार खुद सड़कें अवरुद्ध कर रही है।
किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंधेर ने कहा, ‘‘हम तो आज भी यह नहीं कह रहे हैं कि हम सड़कें अवरुद्ध करेंगे। सरकार ने खुद पिछले दो-तीन दिन में सड़कें अवरुद्ध कर दी है।’’
उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर कंक्रीट की दीवारें लगायी गयी हैं।
पंधेर ने किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए हरियाणा प्राधिकारियों द्वारा किए गए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के संदर्भ में कहा, ‘‘हम अन्न उगाते हैं और हम देश का पेट भरते हैं तथा उन्होंने कीलों की फसल उगाई है।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि उनका समर्थन कर रहे कई किसानों को मध्य प्रदेश में हिरासत में ले लिया गया है।
हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए पंधेर ने कहा कि हरियाणा ‘‘कश्मीर घाटी’’ में तब्दील हो गया है।
किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को किसान आंदोलन को लेकर पत्र लिखा है। इसमें बार एसोसिएशन ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को स्वत: संज्ञान लेकर एक्शन लेने का अनुरोध किया है। बार एसोसिएशन ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे… Continue reading किसान आंदोलन को लेकर चीफ जस्टिस के पास पहुंचा बार एसोसिएशन, सामने रखी ये मांगे
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगों को लेकर दो केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसान मंगलवार को दिल्ली की ओर कूच करेंगे।
हरियाणा में प्राधिकारियों ने कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटीली तारों का इस्तेमाल कर अंबाला, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में कई स्थानों पर पंजाब के साथ राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी है।
हरियाणा सरकार ने भी 15 जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू की हैं जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने और ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के वास्ते कानून बनाने सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली कूच करेंगे।
किसानों ने सुबह 10 बजे मार्च शुरू करने की घोषणा की है। उनकी अंबाला-शंभू, खनौरी-जींद और दबवाली सीमाओं से दिल्ली की ओर कूच करने की योजना है।
सोमवार देर रात को केंद्र सरकार के साथ पांच घंटे से अधिक वक्त तक चली दूसरे चरण की बैठक के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, “हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं… हम कल सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।”
हालांकि, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि शेष मुद्दों को एक समिति के गठन के माध्यम से सुलझाया जाए।
मुंडा ने बैठक के बाद कहा, “सरकार हमेशा चाहती है कि हम हर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझा सकें… हम अब भी आशान्वित हैं और बातचीत का स्वागत करते हैं।”
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गांरटी, कर्ज माफी और स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मुद्दों पर एक समिति गठित करना चाहती है।
किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद मंगलवार को किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी की तीन सीमाओं – सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर दंगा-रोधी वर्दी में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को अत्यधिक संख्या में तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि मार्च के मद्देनजर ‘‘कुछ स्थानों’’ पर अस्थायी जेल स्थापित की गई हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के वास्ते कानून बनाने सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली कूच करेंगे।
अपनी मांगों को लेकर दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में पांच घंटे की बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक किसान नेता ने कहा कि किसान मंगलवार सुबह अपना मार्च शुरू करने वाले हैं।
सोमवार को पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से ट्रैक्टर-ट्रॉलियां विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकलीं।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार देर रात को बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग को लेकर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगें पूरी करना चाहते हैं… मंगलवार को सुबह 10 बजे हम दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।’’
दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के कारण व्यापक तनाव और ‘‘सामाजिक अशांति’’ के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस या रैलियों और लोगों को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शादियों, अंत्येष्टि और अन्य धार्मिक कार्यों से संबंधित सभाओं और जुलूसों के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति आवश्यक है।
किसानों के पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से किसानों ने अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक तीन सीमा बिंदुओं पर धरना दिया था।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले अनुभव से सीखते हुए इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने और आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा की सीमा से लगती ग्रामीण सड़कों को भी सील कर दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कल्याण और विकास के एजेंडे को राष्ट्रीय केंद्र मंच पर लाने के लिए आप की भुजाओं को मजबूत करने के लिए लोगों से पूर्ण समर्थन और सहयोग का आग्रह किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम… Continue reading श्री गुरु अमर दास थर्मल प्लांट पंजाब में अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि के नए युग की करेगा शुरुआत: सीएम मान
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी।
सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।
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