‘X’ के बयान पर कांग्रेस का आरोप : लोकतंत्र की हत्या की जा रही है

कांग्रेस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट ‘ब्लॉक’ करने के भारत सरकार के आदेश से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ द्वारा असहमति जताये जाने के बाद बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े खाते और पोस्ट ‘ब्लॉक’ करने के भारत सरकार के आदेश से बृहस्पतिवार को असहमति जतायी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आह्वान किया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आरोप लगाया, “लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।”

एक्स’ ने एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत सरकार ने शासकीय आदेश जारी किए हैं जिसके तहत एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्ट्स पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो अच्छे-खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं। आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट्स पर रोक लगाएंगे, हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आनी चाहिए।’’

सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ‘ब्लॉक’ करने का आदेश दिया है।

पंजाब-हरियाणा की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरह लग रही हैं : किसान नेता सरवन सिंह पंधेर

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर भारी अवरोधक लगाए जाने की निंदा करते हुए कहा कि राज्य की सीमाएं ‘‘अंतरराष्ट्रीय सीमाओं’’ में बदल गयी है।

उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार पर किसानों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।

पंधेर ने किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने से पहले फतेहगढ़ साहिब जिले में पत्रकारों से कहा, ‘‘ऐसा नहीं लगता कि पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं। ऐसा लगता है कि वे अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गए हैं।’’

किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

पंधेर ने कहा कि मीडिया ने सड़कें अवरुद्ध करने के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया है जबकि सरकार खुद सड़कें अवरुद्ध कर रही है।

किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंधेर ने कहा, ‘‘हम तो आज भी यह नहीं कह रहे हैं कि हम सड़कें अवरुद्ध करेंगे। सरकार ने खुद पिछले दो-तीन दिन में सड़कें अवरुद्ध कर दी है।’’

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर कंक्रीट की दीवारें लगायी गयी हैं।

पंधेर ने किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए हरियाणा प्राधिकारियों द्वारा किए गए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के संदर्भ में कहा, ‘‘हम अन्न उगाते हैं और हम देश का पेट भरते हैं तथा उन्होंने कीलों की फसल उगाई है।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि उनका समर्थन कर रहे कई किसानों को मध्य प्रदेश में हिरासत में ले लिया गया है।

हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए पंधेर ने कहा कि हरियाणा ‘‘कश्मीर घाटी’’ में तब्दील हो गया है।