आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को केंद्रीय शोध संस्थानों के आँकड़ों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों को चुनौती दी कि वह बताए कि पंजाब की पराली का धुआँ सिर्फ 20 मिनट में दिल्ली कैसे पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएँ का योगदान महज 5 फीसदी था, जबकि पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामलों में करीब 95 फीसदी की कमी आई है। अरोड़ा ने इस कमी का श्रेय किसानों के सहयोग और मान सरकार के निरंतर प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने माँग की कि दिल्ली के प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों पर ध्यान दे और पंजाब के किसानों को बार-बार बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी माँगे। पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का ब्योरा देते हुए उन्होंने केंद्र द्वारा मंजूर नकद ऋण सीमा (सीसीएल) में तत्काल बढ़ोतरी की माँग भी की, ताकि धान की खरीद निर्बाध रूप से जारी रहे।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की क्रीम्स (CREAMS) प्रयोगशाला के आँकड़ों का हवाला देते हुए अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में वर्ष 2020 के दौरान पराली जलाने के 83,002 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या घटकर 5,114 रह गई थी। मौजूदा सीजन में अब तक 4,657 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2020 के मुकाबले करीब 95 फीसदी कम हैं। उन्होंने कहा, “यह कमी पंजाब के किसानों के पूरे सहयोग से संभव हुई है। मान सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए व्यावहारिक विकल्प और जरूरी साधन उपलब्ध कराए हैं।” ‘आप’ की पंजाब इकाई के अध्यक्ष ने कहा, “इन प्रयासों की सराहना करने की बजाय जानबूझकर उन्हीं किसानों को बदनाम करने का अभियान चला रही है, जिन्होंने पराली जलाने के मामले कम करने में अहम योगदान दिया है।”
वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर) तथा भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के आँकड़ों का हवाला देते हुए अरोड़ा ने कहा कि 8 नवंबर को दीपावली के दिन दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएँ का योगदान 7.8 फीसदी था, जो 9 नवंबर को घटकर महज 5 फीसदी रह गया। उन्होंने बताया कि सीजन के दो दिनों को छोड़कर बाकी अवधि में इसका औसत योगदान 4 से 5 फीसदी के बीच रहा।
अरोड़ा ने कहा, “ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के शोध, कुलकर्णी और उनके सह-लेखकों के अध्ययन तथा निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) की रिपोर्टें दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के अहम योगदान को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिल्ली के प्रदूषण का ठीकरा पंजाब के किसानों के सिर क्यों फोड़ रही है।” पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कस्टम हायरिंग सेंटरों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 25,917 मशीनें इसी साल उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा, “मान सरकार लगभग 1.14 करोड़ टन पराली का खेतों में ही और 78 लाख टन पराली का खेतों से बाहर वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने के लिए काम कर रही है। किसानों से पराली न जलाने की अपील के साथ-साथ हम उन्हें इसके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जरूरी मशीनरी, बुनियादी ढाँचा और व्यावहारिक विकल्प भी उपलब्ध करा रहे हैं।” पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के माध्यम से किए गए प्रयासों का ब्योरा देते हुए अरोड़ा ने बताया कि पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर चालू हैं और 16 अन्य बॉयलर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएँ चालू हैं, जबकि 69 अन्य परियोजनाएँ विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र चालू हैं। 44 अन्य सीबीजी परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा, “इन परियोजनाओं से पता चलता है कि पंजाब फसल अवशेषों को आर्थिक रूप से उपयोगी संसाधन में बदल रहा है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बजाय मान सरकार ऐसी टिकाऊ व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसका लाभ किसानों, उद्योग और पर्यावरण को मिलेगा।”
धान की खरीद के बारे में अरोड़ा ने दोहराया कि मान सरकार किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने और उसके उचित भंडारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा मंजूर करीब 40,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) का पूरा उपयोग हो चुका है। इस साल धान की भरपूर पैदावार को देखते हुए इस सीमा में तत्काल बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने कहा, “इस साल अनुकूल मौसम और पंजाब के नहरी सिंचाई तंत्र के अंतिम छोर तक पानी पहुँचने से धान की भरपूर पैदावार हुई है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत न आए। हमने केंद्र से सीसीएल में तत्काल बढ़ोतरी करने को कहा है, ताकि धान की खरीद और किसानों को भुगतान निर्बाध रूप से जारी रहे।” अरोड़ा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए पंजाब की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।
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