अमेरिका पर भड़के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कहा – ‘ताकत के दम पर नहीं चलेगी मनमानी’

नई दिल्ली में आयोजित BRICS Summit 2026 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ बेहतर संबंधों और ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शी ने BRICS बैठक की मेजबानी के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और कोई भी देश हमेशा ताकतवर नहीं रह सकता। उनके मुताबिक, विकासशील देशों की एकजुटता और बढ़ता प्रभाव दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। शी ने मौजूदा वैश्विक माहौल को अस्थिर और जोखिमों से भरा बताया। उन्होंने कहा कि BRICS देशों को विकासशील देशों को साथ लाकर शांति और स्थिरता के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय नियम सभी देशों की सहमति से बनें

चीनी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में समान भागीदारी की वकालत की। उन्होंने कहा कि दुनिया के नियम किसी एक ताकतवर देश की इच्छा से तय नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी देशों की भागीदारी से बनने चाहिए। शी ने बिना नियमों वाली दुनिया की तुलना ऐसे चौराहे से की, जहां ट्रैफिक लाइट न होने पर अव्यवस्था पैदा हो सकती है। उन्होंने ताकत के आधार पर मनमानी का विरोध करते हुए संप्रभुता के सम्मान, आंतरिक मामलों में दखल न देने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। शी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू होने चाहिए और दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। उन्होंने WTO में सुधार, निष्पक्ष व्यापार और New Development Bank के समर्थन की बात भी कही।

वैश्विक सहयोग की अपील

शी जिनपिंग ने कहा कि विकास का केंद्र लोगों के हित होने चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों से 2030 के Sustainable Development Goals हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। चीन की Global Development Initiative का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इसके तहत 120 से अधिक देशों में 2,000 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 53 अफ्रीकी देशों के लिए जीरो-टैरिफ ट्रेड की सुविधा दी है। जलवायु और नई तकनीक पर शी ने पेरिस समझौते को पूरी तरह लागू करने तथा सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटने की बात कही। AI को लेकर उन्होंने कहा कि इसका विकास मानव कल्याण के लिए होना चाहिए और नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए वैश्विक सहमति से नियम तैयार किए जाने चाहिए, ताकि इसका लाभ सभी देशों तक पहुंच सके।

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