रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी बढ़ाने तथा सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास के मद्देनजर औद्योगिक सहयोग तलाशने के लिए सोमवार से इटली और फ्रांस की चार दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी बढ़ाने तथा सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास के मद्देनजर औद्योगिक सहयोग तलाशने के लिए सोमवार से इटली और फ्रांस की चार दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि, ‘हम किसी भी आतंकी हमले की निंदा करते है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा- ‘हमले में पीड़ितों और मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम इस कठिन घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं’।
न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने से किसान अपनी उपज भारतीय जूट निगम के संग्रह केंद्रों में बेच सकते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब पांच-छह लाख लोग जूट की खेती करते हैं।
पैकेजिंग के अलावा, जूट का इस्तेमाल फैशन फैब्रिक, कालीन बैकिंग के कपड़़े और कैनवस बनाने के लिए किया जाता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान वह केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के अलावा केंद्रीय परिषद की बैठक में भाग भी लेंगे।
भारतीय खिलाड़ियों की स्पर्धाएं शनिवार को समाप्त हो गयी। रविवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन निर्धारित कुछ स्पर्धाओं में देश का कोई भी एथलीट मैदान में नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों ने हांगझोउ में 107 पदक के साथ नया रिकॉर्ड कायम किया। खिलाडियों के जहन में यह आंकड़ा कम से कम 2026 में जापान के आइची-नागोया में होने वाले अगले खेलों तक जरूर रहेगा।.
फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने शनिवार देर रात एक्स पर एक सार्वजनिक परामर्श पोस्ट किया, “मौजूदा सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर, फलस्तीन में भारतीय नागरिक आपातकाल या जरूरत के किसी भी मामले से निपटने के लिए सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।”.
राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पूरे भारतीय दल को हार्दिक बधाई। देश को आप सभी पर बेहद गर्व है। मैं कामना करती हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और भविष्य में और भी उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल करें।’’.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारतीय दंड विधान (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)और साक्ष्य अधिनियम को बदले जाने की जरूरत को उचित ठहराते हुए कहा कि कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है।
यहां 49 वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ‘‘1860 से 2023 तक आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।’’ शाह ने कहा कि 50 साल के बाद कोई भी कानून पुराना हो जाता है। उन्होंने कहा कि अपराध का पैमाना बदल चुका है और अपराध करने का तरीका भी बदल चुका है लेकिन उनसे निपटने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
उन्होंने हाल में संसद सत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में पेश तीन नए विधेयकों के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार इनके पारित हो जाने के बाद ये तीनों पुराने कानूनों का स्थान ले लेंगे जिससे देश को मामलों के निपटारे में असाधारण देरी से मुक्ति मिलेगी।
शाह ने कहा कि ‘‘अमृत काल में गृह मंत्रालय से लेकर आखिरी पुलिस थाने तक असंख्य सुधारों की योजना बनाई गयी है और उन्हें अब जमीन पर उतारने का समय है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और ऐसे समय में हमारे ‘आर्थिक हब’ की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए देश भर में हमारे पुलिस बल तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को मजबूत करना जरूरी है ।
शाह ने कहा कि अमृत काल के दौरान हो रही पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस में छह विषयों को लिया गया है जिसमें 5जी युग में पुलिसिंग, नारकोटिक्स (मादक पदार्थ), सोशल मीडिया की चुनौतियां, सामुदायिक पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच समन्वय शामिल हैं ।
शाह ने कहा कि कांग्रेस में शामिल विषय पूरी तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा सीमा सुरक्षा को कवर करते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों से बच्चों में कुपोषण और स्कूली बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट दर) जैसी समस्याओं को प्राथमिकता से लेने का आहवान किया।
ऋषिकेश के निकट टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत किसानों से 100 प्रतिशत दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नाफेड द्वारा खरीदा जाएगा ।
उन्होंने कहा कि लाख उत्पादन को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे जिससे लाख उत्पादन से जुड़े किसानों को लाभ होगा।
शाह ने सहकारिता, कुपोषण तथा स्कूली बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से लेने और सभी सदस्या राज्यों से इसपर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने बच्चों में कुपोषण समाप्त करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, ‘‘इस समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है।’’ शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने पर बल दिया है जिसके तहत क्षेत्रीय परिषदों ने समस्याओं का समाधान निकालने, वित्तीय समावेशिता बढ़ाने और नीतिगत बदलावों में ‘कैटेलिस्ट’ की भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि इन राज्यों ने मोदी के ‘टीम इंडिया’ की अवधारणा को जमीन पर उतारा है।
बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू तथा अनेक केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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