पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत सभी पांच मंत्री मौजूद रहे। सरकार की पहली बैठक में स्वास्थ्य, प्रशासन, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के विजन को आगे बढ़ाना होगी।
राज्य में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
नई सरकार ने सबसे बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब केंद्र की इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा।
IPS और IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राज्य के IAS और IPS अधिकारियों को नियमों के अनुसार केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक क्षमता और बेहतर होगी।
बंगाल में लागू होगा BNS
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करने का घोषणा किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नए आपराधिक कानून को लागू नहीं किया था। साथ ही पुराने IPC और CrPC के आधार पर ही काम जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में नए कानून को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
सीमा क्षेत्रों में जमीन ट्रांसफर को मंजूरी
सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में BSF के लिए जमीन ट्रांसफर प्रक्रिया भी शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव और भूमि विभाग को 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीमावर्ती जिलों में बदलती जनसंख्या को देखते हुए यह कदम सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।
BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद का ऐलान
कैबिनेट बैठक में भाजपा के उन 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की सहायता का फैसला भी लिया गया, जिनकी कथित तौर पर राजनीतिक हिंसा में मौत हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे परिवारों की जिम्मेदारी उठाएगी।
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