भाजपा ने इस सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और वह एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करने पर विचार कर रही है जो कांग्रेस, नेकां और पीडीपी से संबद्ध नहीं है।
भाजपा ने इस सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और वह एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करने पर विचार कर रही है जो कांग्रेस, नेकां और पीडीपी से संबद्ध नहीं है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए 6,841 निरीक्षक और उप-निरीक्षक, 39,642 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तथा 28,784 होमगार्ड के अलावा प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) की 60 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 239 कंपनियां तैनात की गयी हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोदियाल के खिलाफ निर्वाचन आयोग को दी अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी पर ‘‘झूठे और मनगढ़ंत’’ आरोप लगाये हैं।
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जा रहे विमान और हेलीकॉप्टर का विवरण साझा करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार ने बताया कि हमने वीडियो का पता लगा लिया है। कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी मांगी है।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आप नेता द्वारा दिए गए बयानों का एक “तथ्यात्मक आधार” होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा क्षेत्र में से छह क्षेत्र को ‘‘आर्थिक रूप से संवेदनशील’’ घोषित किया है और राज्य एवं केंद्र की जांच एजेंसियों को उन पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहाय को वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त किया गया था लेकिन चूंकि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले मई के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने मुखर्जी को डीजीपी नियुक्त करने को कहा है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चूंकि गृह सचिव सीएमओ का भी कार्यभार देख रहे हैं, इसलिए यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “हमें आशंका है कि कांग्रेस सरकार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है और हम भारत निर्वाचन आयोग के कदम का स्वागत करते हैं।’’
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य निर्वाचन आयोग में एक शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए खंड विकास कार्यालय और पंचायत कार्यालयों में 1500 रुपये प्रति माह प्राप्त करने के लिए फार्म भरे जा रहे हैं।
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