निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आप नेता द्वारा दिए गए बयानों का एक “तथ्यात्मक आधार” होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आप नेता द्वारा दिए गए बयानों का एक “तथ्यात्मक आधार” होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने भीषण गर्मी पड़ने का भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वानुमान व्यक्त किये जाने की पृष्ठभूमि में, लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर पेयजल, छाया और ‘मेडिकल किट’ सहित अन्य न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।
आयोग ने ‘लू’ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशानिर्देश भी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ साझा किये हैं।
निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा किये जाने के दिन अपने सभी सीईओ को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने उन्हें मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं के सिलसिले में पूर्व में जारी निर्देशों को याद दिलाया था।
न्यूनतम सुविधाओं पर जून 2023 के निर्देशों के अनुसार, गर्मियों के दौरान प्रत्येक मतदान दल को अपने उपयोग के लिए ‘ओआरएस’ (निर्जलीकरण दूर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नमक युक्त पेय) की आपूर्ति की जाए। साथ ही, इसे ‘लू’ से पीड़ित जरूरतमंद मतदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाए।
इन निर्देशों का नये सिरे से प्रसार किया गया है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि मतदाताओं से यह अपील की जा सकती है कि वे निर्जलीकरण से अपना बचाव करने के लिए मतदान केंद्र पर गीला तौलियां साथ लाएं और महिला मतदाताओं को तापमान अधिक रहने के दौरान मतदान केंद्रों पर बच्चों को साथ लाने से बचने की सलाह दी गई है।
आयोग ने आईएमडी का हवाला देते हुए कहा कि गर्मियों के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने की अधिक संभावना है।
लोकसभा चुनाव सात चरणों में, 19 अपैल से एक जून तक होंगे, जिनके लिए सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 11 लाख मतदान केंद्र बनाये गए हैं।
चुनाव आयोग का कहना है ये एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है. चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन समान स्तर पर किया जाएगा।
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