केंद्र सरकार ने अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीद के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार इन डिवाइस के लिए 1.80 लाख रुपये तक खर्च कर सकेगी। हालांकि, इतनी कीमत की छूट उन्हीं डिवाइस पर मिलेगी, जिनमें 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट होंगे। नई व्यवस्था में एक और खास बात यह है कि चार साल इस्तेमाल के बाद अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीद पर लागू होंगे। इनके जरिए जुलाई 2023 में जारी पुराने नियमों को बदला गया है।
सामान्य डिवाइस पर 1.50 लाख रुपये तक खर्च
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामान्य लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक की खरीद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। इस रकम में टैक्स शामिल नहीं होगा। वहीं, 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए सरकार 1.80 लाख रुपये तक खर्च कर सकेगी। इस सीमा में स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की कीमत भी शामिल होगी। पहले सामान्य डिवाइस के लिए एक लाख रुपये और मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए 1.30 लाख रुपये की सीमा थी। यानी सरकार ने दोनों श्रेणियों में 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है।
किन अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट?
नए नियमों के तहत सेक्शन ऑफिसर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी डिवाइस पाने के पात्र होंगे। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को यह सुविधा मिलेगी। पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों में किसी विभाग के अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों को ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जा सकेगा। हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर इस सीमा को 75 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए विभाग की जरूरतों को आधार बनाया जाएगा।
चार साल बाद सरकारी संपत्ति नहीं रहेगा डिवाइस
नए नियमों के मुताबिक, खरीद की तारीख से शुरुआती चार साल तक लैपटॉप या टैबलेट सरकार की संपत्ति रहेगा। इस दौरान डिवाइस इस्तेमाल करने वाले अधिकारी को उसमें मौजूद डेटा और दूसरी जानकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। चार साल पूरे होने के बाद अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। उन्हें इसे सरकार को वापस नहीं करना होगा।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जुलाई 2023 के दिशानिर्देशों में मोबाइल फोन की खरीद का स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन 10 नवंबर 2026 को जारी नए नियमों में मोबाइल फोन को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल ये दिशानिर्देश लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह के दूसरे डिवाइस पर लागू होंगे।
Read More
