वैश्विक स्तर पर बढ़ती ईंधन लागत और आर्थिक चुनौतियों के बीच हरियाणा सरकार ने संसाधनों की बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के तहत सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के कामकाज में कई बदलाव किए गए हैं।
सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे निर्देश
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सरकार ने कहा है कि कोविड के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। वहीं रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ईंधन समेत कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक
सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों के कर्मियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध सरकारी और निजी दोनों प्रकार की विदेश यात्राओं पर लागू होगा। हालांकि, चिकित्सा उपचार से जुड़ी विदेश यात्राओं को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
आधी बैठकें होंगी ऑनलाइन
ईंधन की खपत कम करने के लिए सभी विभागों को कम से कम 50 प्रतिशत बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों की जरूरी यात्राओं को सीमित करने पर जोर दिया है। उद्योग विभाग को निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम और कार्यालय समय में बदलाव जैसे विकल्पों पर भी काम करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि सितंबर 2026 तक बड़े सार्वजनिक आयोजन, वाहन जुलूस, रोड शो और रैलियों की अनुमति न दी जाए।
पेट्रोल-डीजल खर्च में 20% कटौती का लक्ष्य
सरकार ने सभी विभागों को पेट्रोलियम उत्पादों पर होने वाले खर्च में 20 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य दिया है। हर विभाग को यह प्रमाणित करना होगा कि सरकारी वाहनों के उपयोग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाई गई है। इसके लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।
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