दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच, उच्चतम न्यायालय ने 7 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फसल अवशेष जलाना “तत्काल” रोका जाए, यह कहते हुए कि वह प्रदूषण के कारण “लोगों को मरने” नहीं दे सकता।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर सर्वोच्च न्यायलय ने सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा कि, हम नतीजे देखना चाहते है, हर साल जब हम दखल देते है तभी यह विषय चर्चा में आता है।
लुधियाना प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।… Continue reading दिवाली पर लुधियाना में पटाखे फोड़ने पर लगाई गई समय की पाबंदी
पंजाब सरकार के विधानसभा में पारित बिलों को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की ओर से मंजूरी नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
बता दें कि इससे पहले, 17 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था।
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। दो दिनों के विशेष सत्र को अवैध बताकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरकार द्वारा भेजे गए बिलों पर हस्तक्षार नहीं किए थे
हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि, एसवाईएल (SYL) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है
SYL मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी करते हुए नहर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही।
मणिपुर में हिंसा के लगभग अस्सी दिनों बाद अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। कोर्ट में गृह मंत्रालय ने हलफनामा देते हुए मामले की सीबीआई जांच और मणिपुर से बाहर ट्रायल कराने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो, उबर पर रोक लगाने वाले मामले के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सेवा पर रोक लगा दी थी। वहीं, सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए इन कंपनियों को राहत दे दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज आपको बताए इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन वो टल गई और अब ये सुनवाई सोमवार यानी कि 12 जून को होगी।
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