दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर सर्वोच्च न्यायलय ने सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा कि, हम नतीजे देखना चाहते है, हर साल जब हम दखल देते है तभी यह विषय चर्चा में आता है।
वहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने सरकार से सवाल किया कि छह साल से आप क्या कर रहे थे सरकार का प्रदूषण कम करने में योगदान नहीं।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारे पास एक स्टडी है जिसमे ऑड-ईवन के कई फायदे बताए गए है। इस दौरान सड़कों पर भीड़ कम होती है और ट्रैफिक भी कम होता है जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। वहीं, सरकार ने कहा कि हमे कोर्ट के निर्देश इंतजार है।
