सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर फैसला सुना दिया है. बता दें कि इस पूरे विवाद से जुड़े 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो गई है. बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की… Continue reading गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिये गए वीवो-इंडिया के 3 अधिकारियों को शनिवार को जमानत दे दी। अदालत ने यह कहते हुए राहत दी कि आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया, इसलिए उनकी ‘हिरासत अवैध थी।’… Continue reading वीवो कंपनी के 3 अधिकारियों को अदालत ने दी जमानत, आदेश को चुनौती देगा ईडी
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे अवैध प्रवासियों संबंधी आंकड़ा जुटना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग देश में चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं।
शीर्ष अदालत असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर रही है।
उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये हलफनामे में केंद्र ने कहा कि इस प्रावधान के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।
न्यायालय द्वारा सात दिसंबर को पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि 1966-1971 की अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों के तहत 32,381 ऐसे लोगों को पता लगाया गया जो विदेशी थे।
अदालत ने यह भी पूछा था कि 25 मार्च 1971 के बाद भारत में अवैध तरीके से घुसे प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी है, इस पर केंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध प्रवासी बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के गुप्त तरीके से देश में प्रवेश कर लेते हैं।
केंद्र ने कहा, ‘‘अवैध रूप से रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों का पता लगाना, उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है। चूंकि देश में ऐसे लोग गुप्त तरीके से और चोरी-छिपे प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे ऐसे अवैध प्रवासियों का सटीक आंकड़ा जुटाना संभव नहीं है।’’
सरकार ने कहा कि 2017 से 2022 तक पिछले पांच वर्षों में 14,346 विदेशियों को निर्वासित किया गया है।
केंद्र ने कहा कि वर्तमान में असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं और 31 अक्टूबर 2023 तक 3.34 लाख से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं।
हलफनामे में कहा गया है कि एक दिसंबर 2023 तक विदेशी न्यायाधिकरण के आदेशों से संबद्ध 8,461 मामले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
सरकार ने असम पुलिस के कामकाज, सीमाओं पर बाड़ लगाने, सीमा पर गश्त और घुसपैठ को रोकने के लिए उठाये गये अन्य कदमों का भी विवरण दिया।
शीर्ष अदालत ने सात दिसंबर को अपने निर्देश में था कि केंद्र, असम में एक जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेशी नागरिकों को दी गई भारतीय नागरिकता के संबंध में आंकड़ा उपलब्ध कराए।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायमूर्ति की संविधान पीठ ने राज्य सरकार से केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए आंकड़ा प्रदान करने के लिए कहा था।
यह संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा छह-ए की वैधता को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
विपक्षी दलों द्वारा जताये जा रहे विरोध के बीच सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष बरकरार रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष ही है। सरकार ने इस… Continue reading मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दर्जे के संबंध में संशोधन ला सकती है सरकार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ‘ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article-370) को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 11 दिसंबर, सोमवार की सूची के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की इस मामले पर फैसला सुनाएगी।
पीठ के दूसरे सदस्य हैं न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत।
ये तीनों बिल जून में पंजाब विधानसभा से पास हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल ने ये फैसला लिया है।
पंजाब में बीएसएफ (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से पंजाब पुलिस की कोई भी शक्ति नहीं छीनी गई
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला 22 जनवरी 2024 को विराजमान होंगे। राम मंदिर में पुजारी पद के लिए 3000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसमें से मात्र 200 उम्मीदवार ही अगले राउंड में पहुंच पपए हैं। अब इन 200 में से 20 लोगों को पुजारी पद के लिए चुना… Continue reading राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए आए 3000 से भी अधिक आवेदन
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