आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं और देश की जनता के मन में लगातार यह बात मजबूत हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर गलती से भी भाजपा की सरकार आ गई तो फिर ये लोग संविधान बदल देंगे,… Continue reading संविधान बदलने और वोट का अधिकार छीनने के लिए पीएम मोदी मांग रहे हैं 400 सीटें: संजय सिंह
दिल्ली आबकारी नीति मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए और कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष का समय है।
सिंह का अभिवादन करने के लिए जेल के बाहर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता जमा हुए थे।
सिंह 13 अक्टूबर 2023 से राष्ट्रीय राजधानी की अति सुरक्षा वाली जेल में बंद थे। वह द्वार संख्या तीन से बाहर आए।
जेल अधिकारियों ने कहा कि जमानत प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें रिहा किया गया।
जेल के बाहर एकत्रित ‘आप’ के समर्थकों ने “देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया” और “संजय सिंह जिंदाबाद” के नारे लगाए। ‘आप’ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच राज्यसभा सदस्य को फूलमाला पहनाई गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए हैं।
न्यायमूर्ति शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा, “इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।”
न्यायाधीश ने कहा कि सिंह निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा, “यह अदालत निचली अदालत को वर्तमान मामले में सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश देती है।”
फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जमानत देने के इस चरण में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान की स्वीकार्यता के मुद्दे की पड़ताल नहीं की जा सकती और इसकी पड़ताल सुनवायी के दौरान की जाएगी।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह की उस अर्जी पर बृहस्पतिवार को ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली अर्जी पर 3 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
ईडी ने सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ।
सिंह ने आरोपों से इनकार किया है। आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है।
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को शुक्रवार को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अदालत में पेश किया।
ईडी की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सिंह को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया।
एजेंसी ने राज्यसभा सदस्य सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ।
अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश दिया। ईडी ने संजय सिंह पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए उनकी हिरासत की अवधि पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।
अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किये जाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को पांच दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
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