किसानों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘किसानों की ओर से बार-बार नई मांगे रखी जा रही है जिन पर चर्चा करने लिए राज्यों को समय चाहिए इसलिए किसान नेताओं से अनुरोध है कि वे आएं और चर्चा करें।
किसानों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘किसानों की ओर से बार-बार नई मांगे रखी जा रही है जिन पर चर्चा करने लिए राज्यों को समय चाहिए इसलिए किसान नेताओं से अनुरोध है कि वे आएं और चर्चा करें।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई किसान संघों ने अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है, किसान संगठनों का कहना है कि 2021 मेें उनसे सरकार ने वादा किया था कि वे एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से वादाखिलाफी हुई है।
बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को मार्च निकालने का आह्वान किया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने से किसान अपनी उपज भारतीय जूट निगम के संग्रह केंद्रों में बेच सकते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब पांच-छह लाख लोग जूट की खेती करते हैं।
पैकेजिंग के अलावा, जूट का इस्तेमाल फैशन फैब्रिक, कालीन बैकिंग के कपड़़े और कैनवस बनाने के लिए किया जाता है।