अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी और सरकार की गलत मंशा के कारण आयुष्मान भारत और चिरायु योजना गरीबों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। शुरुआत में कार्ड बनवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है… Continue reading आयुष्मान भारत और चिरायु योजना मरीजों के लिए बन रही है मुसीबत: कुमारी शैलजा
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को रोहतक स्थित पार्टी कार्यालय से प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग की वार्ता अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तब से भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का डर… Continue reading इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है भाजपा: डॉ. सुशील गुप्ता
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कुछ फसल ऋणों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की।
बजट प्रस्तावों की घोषणा ऐसे समय में की गई जब किसानों ने पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है।
सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे को दोगुना कर एक करोड़ रुपये करने का भी फैसला किया है।
खट्टर राज्य के वित्त मंत्री भी हैं।
उन्होंने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘ मैं 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से 11.37 प्रतिशत अधिक है।’’
उन्होंने एक बड़ी घोषणा में कहा कि किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से लिए गए फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं फसल ऋण पर ब्याज तथा जुर्माना माफ करने की घोषणा करता हूं। यदि फसल ऋण 30 सितंबर 2023 तक लिया गया हो और मूल राशि का भुगतान 31 मई 2024 तक कर दिया गया तो साथ ही किसान एमएफएमबी (मेरी फसल मेरा ब्योरा) के साथ पंजीकृत हो। ’’
उन्होंने कहा कि ऐसे ऋण एमएफएमबी मंच पर पंजीकृत किसानों द्वारा लिया जाना चाहिए। उसके बाद किसान खरीफ सीजन में पीएसीएस से फसल ऋण के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने उनसे पूछा, ‘‘ आप किसानों की बात करते हैं, फिर आप किसानों पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) क्यों लगाते हैं। किसान हरियाणा की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।’’
इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ जितने किसान आपके प्यारे हैं, उतने ही हमे भी हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों का दर्द समझता हूं। जब मैंने किसानों के हित में एक योजना की घोषणा की है, तो या तो आप इसे पचा नहीं पा रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं।’’
इस बीच, हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के प्रावधानों को लागू करने के अपने फैसले को वापस लेने की शुक्रवार को जानकारी दी।
हरियाणा पुलिस ने कहा कि वह किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के प्रावधानों को लागू करने के अपने फैसले को वापस ले रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट शुक्रवार को पेश किया। यह पिछले वित्त वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है।
हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी और अन्य कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन पर है. वहीं, हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच कई दिनों से हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा एलान किया है. करीब साढ़े पांच लाख… Continue reading हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा, 14 फसलों पर देगी एमएसपी
हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि रेवाडी में AIIMS की स्थापना के लिए 16 फरवरी 2024 को जिला रेवाडी में एक समारोह में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई थी। AIIMS की स्थापना कुल अनुमानित लागत 1646 करोड़ रुपये से की जा रही है। एम्स के नवंबर 2025… Continue reading नवंबर 2025 तक रेवाड़ी में AIIMS चालू होने की उम्मीद: अनिल विज
हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव बृहस्पतिवार को विपक्षी विधायकों के सदन से बहिर्गमन के बाद ध्वनिमत से खारिज हो गया।
हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से भाजपा-जजपा सरकार के खिलाफ बृहस्पतिवार को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिस पर चर्चा के लिए अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने दो घंटे का समय निर्धारित किया।
विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया।
विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हाल में खट्टर सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।
कांग्रेस तीन साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-जननायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी लेकिन इसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था।
वर्तमान में, 90 सदस्यीय सदन में भाजपा के 41 विधायक हैं, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी जजपा के 10 विधायक हैं।
सदन में सात निर्दलीय सदस्यों में से छह भाजपा का समर्थन करते हैं। सरकार को हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) का एक विधायक है।
अर्जुन मुंडा ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर आगे बात करते हुए कहा कि “मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। कुछ मुद्दों की सहमति के लिए दोनों पक्षों को और मेहनत करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसा ही कर रही है।”
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