मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे संवाद करते हुए कहा कि ‘दिल्ली में भी AAP सरकार ने ऐसा एक अस्पताल बनाया था। देश में प्राइवेट अस्पताल में भी ऐसी सुविधा नहीं है। हमने 2040 का नक्शा बनाया है। 200 नए आम आदमी क्लीनिक और तैयार हो गए हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस तैयार हो गए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हो चुके हैं।”
मुख्यमंत्री मान ने पंजाबी भाषा में एक पोस्ट में कहा, ‘‘खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
मंत्रीमंडल की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा का बजट सत्र एक से 15 मार्च तक बुलाया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पांच मार्च को पेश किया जाएगा।
डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हुए कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण विरोध मार्च का उनका सांविधानिक अधिकार दिया जाए और उन्हें दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा किमुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुझे जिम्मेदारी दी है और हमने सभी सीमावर्ती जिलों के अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं कीं। मैं सभी से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने का आग्रह करता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली मंत्री और ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया की सबसे नौजवान पार्टी के साथ बेइमानी करती हुई पकड़ी गई’।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पंजाब की संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के वास्ते कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों और इनोवेशन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कृषि, खेल उद्योग, पशु चारा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।
पिछले कुछ समय से गैंगस्टरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पंजाब पुलिस की इसी कार्रवाई के कारण ही मुख्यमंत्री मान और डीजीपी गौरव यादव को धमकी दी गई है।
उन्होंने कहा कि किसी भी जवान की शहादत से केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को क्षति होती है जिसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती लेकिन उनका सम्मान करना और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना उनका कर्तव्य है।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ विपक्षी गुट ‘इंडिया’ की उन 28 पार्टियों में से एक है जो बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ है।
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