NCW Chairperson Visits Moga: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने अपने पंजाब दौरे की शुरुआत मोगा से की है। डीएम कॉलेज में आयोजित विशेष महिला जनसुनवाई के दौरान उन्होंने महिलाओं से जुड़े 125 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की है। इस दौरान घरेलू हिंसा, एनआरआई विवाह, दुष्कर्म, संपत्ति विवाद, विधवा महिलाओं की समस्याओं और नशे से प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। आयोग ने कई मामलों में पुलिस और जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान विजया किशोर रहाटकर ने साफ कहा कि महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर मामलों में तीन दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजी जाए।
विधवा महिलाओं की समस्याओं पर जोर
सुनवाई के दौरान कई विधवा महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें विधवा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर आयोग ने जिला प्रशासन को पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें तुरंत सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए।
NRI विवाह मामलों में सख्त निर्देश
एनआरआई विवाह से जुड़े मामलों में आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने और जरूरत पड़ने पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग के एनआरआई सेल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया।
जनसुनवाई में सामने आए भावुक मामले
जनसुनवाई के दौरान एक विधवा महिला की बेटी को फीस जमा न होने के कारण पढ़ाई से रोके जाने का मामला सामने आया। आयोग ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए स्कूल प्रबंधन से बातचीत की और बच्ची की शिक्षा बिना किसी बाधा के जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं, किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान के मुआवजे की राशि बेटे द्वारा हड़प लेने और मां को घर से निकालने की शिकायत भी आयोग के सामने आई। इस मामले में भी तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए।
महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता
विजया किशोर रहाटकर ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से जुड़े हर मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि प्रत्येक पीड़ित महिला को समय पर न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।
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