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‘जिंदा लौटूंगा या नहीं, पता नहीं…’ इमरान खान की चिट्ठी से मचा हड़कंप, मेडिकल मदद के लिए लगाई गुहार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान(Imran Khan) ने जेल में अपनी सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि उनकी मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि शायद वह जेल से जिंदा बाहर न लौट पाएं। अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने 16 नवंबर को पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर अपने और पत्नी बुशरा बीबी के बेहतर इलाज की मांग की है।

इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनका पत्र साझा किया। वकील के मुताबिक, इमरान ने 11 नवंबर को जेल में मुलाकात के दौरान यह पत्र न्यायाधीशों तक पहुंचाने को कहा था। पत्र में इमरान ने आरोप लगाया कि उन्हें रोजाना करीब 22 घंटे एकांत कारावास में रखा जाता है। इस दौरान परिवार, वकीलों और विदेश में रहने वाले बेटों से बातचीत की सुविधा भी नहीं दी जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किताबें और टीवी देखने तक की अनुमति नहीं है। उनके मुताबिक, लंबे समय तक अकेले रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है।

दाहिनी आंख की रोशनी कम होने का दावा

इमरान ने अपनी आंखों की परेशानी का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, फरवरी में वकील से मुलाकात के दौरान पता चला कि उनकी दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत रोशनी जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर समस्या की जानकारी उनके परिवार और वकीलों को समय पर नहीं दी गई।

बुशरा बीबी की आंखों को लेकर भी चिंता

इमरान ने पत्नी बुशरा बीबी की सेहत पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अप्रैल में उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी। इमरान का दावा है कि हाल की मुलाकात में बुशरा को रोशनी सहन करने और आंखें खोलने में परेशानी हो रही थी। उन्हें आशंका है कि दोबारा इलाज नहीं मिलने पर उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने का आरोप

पत्र में इमरान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को उन्हें दो दिनों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके अनुसार इस आदेश पर अमल नहीं हुआ।

इमरान ने न्यायाधीशों से अपील की है कि उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं चाहिए, बल्कि अदालत के आदेशों का पालन और समय पर उचित चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इलाज में देरी से स्थिति और गंभीर हो सकती है।

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