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WhatsApp ने सरकार के नोटिस को दिया जवाब, यूजरनेम फीचर पर MeitY कर रहा है जांच

मेटा की कंपनी WhatsApp ने अपने प्रस्तावित ‘यूज़रनेम’ फ़ीचर को लेकर सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया है और सरकार अभी उस जवाब की जांच कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पिछले हफ़्ते WhatsApp को नोटिस भेजा था। इसमें चिंता जताई गई थी कि इस प्रस्तावित फ़ीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल-अरेस्ट स्कैम और किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी करने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है।

मेटा ने दिया सरकार के नोटिस का जवाब

सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को यह भी निर्देश दिया था कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि के अनुसार बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारत में यूज़रनेम फ़ीचर लॉन्च न किया जाए।

इस प्रस्तावित फ़ीचर से यूज़र्स को अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना WhatsApp पर जुड़ने और बातचीत करने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्राइवेसी की एक अतिरिक्त परत मिलेगी।

नोटिस मिलने के बाद, WhatsApp ने सरकार को जवाब देने के लिए और समय मांगा था। कंपनी ने सरकार को यह भरोसा भी दिलाया था कि जब तक अधिकारियों के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह भारत में यह फ़ीचर लॉन्च नहीं करेगी।

मंत्रालय को सौंपे गए जवाब

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि IT मंत्रालय को अब WhatsApp का जवाब मिल गया है और वह कंपनी की बातों की जांच कर रहा है। हालांकि, मंत्रालय को सौंपे गए जवाब पर WhatsApp की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

इस हफ़्ते की शुरुआत में, IT सचिव एस. कृष्णन ने कहा था कि सरकार के नोटिस पर WhatsApp का जवाब गुरुवार को आना था। नई दिल्ली में CII GCC बिज़नेस समिट के दौरान कृष्णन ने यह भी कहा कि Telegram और Signal को भी उनके यूज़रनेम फ़ीचर को लेकर ऐसे ही नोटिस भेजे गए थे।

कृष्णन ने गुरुवार को कहा, “हमने जो नोटिस जारी किया है, हम उसके औपचारिक जवाब का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जवाब के आधार पर कोई फ़ैसला लेंगे।” जब उनसे पूछा गया कि क्या उन प्लेटफ़ॉर्म्स ने जवाब दिया है, तो कृष्णन ने कहा कि उनके जवाब देने में अभी कुछ समय बाकी है और जवाब मिलने के बाद सरकार इस मुद्दे की जांच करेगी।

इससे पहले, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे मेटा को बुलाएं और Instagram पर विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) होने के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगें।

 

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