पश्चिम बंगाल में नवगठित भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले राज्य में महंगाई भत्ता (DA) और विकास योजनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
प्रधानमंत्री ने अपने पांच पन्नों के पत्र में बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को गति देने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। पीएम मोदी के अनुसार, जल जीवन मिशन और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए पहले ही करीब 40 हजार करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
इसके अलावा रेलवे क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के विकास में कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, वस्त्र उद्योग, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में किसानों को नीति निर्धारण के केंद्र में रखा जाता है और उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी किसानों के हितों को प्राथमिकता देगी। पीएम मोदी ने राज्य की भौगोलिक स्थिति को व्यापार और संपर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बंगाल देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बन सकता है।
अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के पहले बजट पर टिकी हैं, जिसमें विकास, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है।
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