UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सरकार ने बड़ी प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रदेश में ‘उत्तर प्रदेश स्टेट लोकल रूरल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन’ का गठन कर दिया गया है। इस आयोग की जिम्मेदारी ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण तय करने की होगी। आयोग के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की नियुक्ति की गई है।
सरकार ने आयोग गठन को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके ठीक दो दिन बाद बुधवार को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनावों से पहले OBC आरक्षण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत करना चाहती है, ताकि चुनाव में किसी तरह की बाधा न आए।
आयोग में शामिल किए गए 5 सदस्य
सरकार द्वारा गठित इस पांच सदस्यीय आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इनमें रिटायर्ड जिला जज बृजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा के साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया और एस पी सिंह को सदस्य बनाया गया है। सरकार के मुताबिक आयोग का कार्यकाल काम शुरू होने की तारीख से छह महीने तक रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
OBC आरक्षण तय करना होगा आयोग का काम
इस आयोग को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक) और जिला पंचायत चुनावों में OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग प्रदेशभर में आवश्यक अध्ययन और कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद वह यह तय करेगा कि किस स्तर पर कितनी सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।
साल के अंत तक हो सकते हैं पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में कराया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक प्रदेश में नए पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव से पहले OBC आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी आधार पर पंचायतों में सीटों का बंटवारा तय होगा।
पहले भी संभाल चुके हैं बड़ी जिम्मेदारी
न्यायमूर्ति राम औतार सिंह इससे पहले वर्ष 2022-23 में नगरीय निकाय चुनावों के दौरान गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिजनौर निवासी राम औतार सिंह ने उस समय प्रदेशभर में सर्वे कर आंकड़े जुटाए थे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू किया गया था। उनके पिछले अनुभव को देखते हुए सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण रहेगा बड़ा मुद्दा
प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। ऐसे में OBC आरक्षण तय करने वाला यह आयोग चुनावी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनावों में सीटों का अंतिम आरक्षण ढांचा साफ हो सकेगा।
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