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शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट करें अनिवार्य, सदन में ‘AAP’ नेता ने सरकार से की कानून बनाने की मांग

Malvinder Singh Kang statement: देश में शादी से पहले दूल्हों के लिए डोप टेस्ट और मेडिकल जांच अनिवार्य करने की मांग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक जीवन की पारदर्शिता के लिए जरूरी है।

लड़कों की जांच पड़ताल की उठी सदन में मांग

शुक्रवार को सदन में शून्यकाल के दौरान कंग ने कहा कि समाज में तलाक और घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शादी से पहले अक्सर लड़कियों की पूरी जांच-पड़ताल की जाती है, लेकिन लड़कों के मामले में ऐसा नहीं होता। इस असंतुलन के कारण कई बार शादी के बाद गंभीर समस्याएं सामने आती हैं।

दूल्हों के लिए डोप और मेडिकल टेस्ट हो जरुरी

कंग ने कहा कि कई लोग शादी से पहले नशे की लत, गंभीर बीमारियों या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपा लेते हैं, जिसका खामियाजा बाद में परिवारों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शादी का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले दूल्हों के लिए डोप टेस्ट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए।

सोशल मीडिया पर भी उठाया गया मुद्दा

इस मुद्दे को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उठाया। अपने पोस्ट में कंग ने लिखा कि उन्होंने देश की हर बेटी, बहन और मां के लिए आवाज उठाई है, जो चुपचाप तकलीफ सह रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में परिवारों को प्रभावित कर रही है।

समाज में मौजूद ‘दोहरे रवैये’ पर उठाया सवाल

उन्होंने समाज में मौजूद “दोहरे रवैये” पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुल्हन की शिक्षा, चरित्र और पृष्ठभूमि की जांच तो होती है, लेकिन दूल्हे के मामले में अक्सर लापरवाही बरती जाती है। उनके मुताबिक, शादी के बाद नशे की लत, स्वास्थ्य समस्याएं और आपराधिक प्रवृत्तियां सामने आने से कई परिवार टूट जाते हैं।

यह एक छोटा लेकिन प्रभावी सुधार होगा

कंग का मानना है कि अगर सरकार इस दिशा में कानून बनाती है, तो यह एक छोटा लेकिन प्रभावी सुधार होगा, जो महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक रिश्तों की मजबूती के लिए ढाल साबित हो सकता है। फिलहाल, इस प्रस्ताव पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और आने वाले समय में इस पर व्यापक बहस होने की संभावना है।

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