उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रियों के सामने कम समय में बेहतर प्रदर्शन करने की बड़ी चुनौती है।
स्वरोजगार और महिलाओं पर फोकस
कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ग्राम्य विकास विभाग के जरिए संचालित योजनाओं को तेज किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
लखपति दीदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर
कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि ‘लखपति दीदी’ योजना को शत-प्रतिशत सफल बनाने पर काम होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में सुधार कर उनके व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
गांवों को फिर से बसाने की योजना
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि खाली हो चुके गांवों को फिर से आबाद करना उनकी प्राथमिकता होगी। पंचायतों को मजबूत करने, पंचायत भवनों के निर्माण और बजट बढ़ाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
परिवहन और तकनीकी क्षेत्र में सुधार
मंत्री प्रदीप ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। परिवहन निगम को लाभ में लाने, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने और अधिक क्षेत्रों तक बस सेवाएं पहुंचाने पर काम किया जाएगा।
समाज कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग में आने वाली शिकायतों और अनियमितताओं की जांच कर सुधार किया जाएगा।
जल संरक्षण और पर्यावरण पर विशेष ध्यान
मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सूखते जल स्रोत बड़ी चिंता हैं। नौला-धारों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पौधरोपण अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रियों के पास लंबित योजनाओं को जमीन पर उतारने और नई योजनाओं को गति देने के लिए सीमित समय है। ऐसे में सरकार की नजर अब उनके प्रदर्शन पर रहेगी, जो आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा।
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