LPG Crisis: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमलों ने वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया है। खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय तेल-गैस आपूर्ति पर संकट के बादल खड़े कर दिए हैं। ऐसे हालात में भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्लान-बी को सक्रिय कर दिया है।
भारत के पास सही मात्रा में ईंधन भंडार
सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जिससे घरेलू मांग को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल स्तर पर भी ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।
कंपनियों को नियमित सप्लाई बनाए रखने के निर्देश
मिडिल ईस्ट संकट के चलते लोगों में घबराहट देखी गई, खासकर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में तेजी आई। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त उपाय लागू किए हैं। ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नियमित सप्लाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक भंडारण से बचें।
कमर्शियल LPG को प्राथमिकता
सरकार ने व्यवसायिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए आंशिक कमर्शियल एलपीजी सप्लाई बहाल कर दी है। रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और सामुदायिक रसोई जैसे जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्यों को एलपीजी बांटने में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल उपलब्धता लगभग 50% तक पहुंच गई है।
PNG ईंधन पर दिया जा रहा जोर
एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन तेजी से देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को मंजूरी प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। इसके अलावा छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है और अतिरिक्त केरोसिन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।
शिपिंग रूट्स और भारतीय जहाजों पर कड़ी निगरानी
होर्मुज स्ट्रेट में संभावित बाधाओं को देखते हुए पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय ने भारतीय जहाजों की आवाजाही पर 24×7 निगरानी शुरू कर दी है। एक कंट्रोल रूम लगातार हालात पर नजर रख रहा है। फिलहाल भारतीय जहाजों से जुड़ी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
PM मोदी ने कई देशों के नेताओं से बात की
PM मोदी ने ईरान और बहरीन समेत क्षेत्रीय देशों के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने समुद्री मार्गों को खुला रखने और वैश्विक सप्लाई चेन की सुरक्षा पर जोर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार ने लोगों से की खास अपील
केंद्र सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।
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