पंजाब में मतदाता सूची को अपडेट और अधिक सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग 25 जून से SIR अभियान शुरू करने जा रहा है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और जानकारी जमा करेंगे। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने बुधवार को पंजाब भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस अभियान की जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएगी।
24 हजार से ज्यादा BLO करेंगे घर-घर सत्यापन
मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक, राज्यभर में तैनात 24,453 बूथ लेवल अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर गिनती प्रपत्र बाटेंगे, उनका सत्यापन करेंगे और उन्हें वापस जमा करेंगे। इस दौरान पंजाब के 2 करोड़ 14 लाख 61 हजार 43 मतदाताओं के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसी दौरान पूरी की जाएगी।
House-to-House Enumeration for #SIRPunjab2026 to Begin on 25 June.
In a symbolic prelude, over 2,000 youth united to form a massive human chain, sending a powerful message of collaborative effort to make this entire campaign smooth and successful.#TheCEOPunjab @ECISVEEP pic.twitter.com/HMdeMriCVD
— Chief Electoral Officer, Punjab (@TheCEOPunjab) June 24, 2026
अगस्त में आएगी प्रारूप मतदाता सूची
अभियान समाप्त होने के बाद 3 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद नागरिक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन कराने के लिए 2 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। चुनाव आयोग इन सभी आवेदनों का निपटारा 28 सितंबर तक करेगा, जबकि 1 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
बैठक में शामिल हुए विभिन्न दलों के प्रतिनिधि
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अमनदीप गर्ग, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नवनीत कौर बल्ल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी अभियान को लेकर अपने सुझाव दिए। चुनाव आयोग का मानना है कि इस सत्यापन अभियान से मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी, जिससे भविष्य के चुनावों में पारदर्शिता और मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और मजबूती मिलेगी।
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