बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेते हुए, राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कीं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार सरकार अपने शिक्षकों के साथ पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों और शिक्षक संघ के नेताओं के बीच अगले सप्ताह के भीतर एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के दौरान, शिक्षकों के सामने आने वाले हर मुद्दे चाहे वह छोटा हो या बड़ा पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और तत्काल तथा स्थायी समाधान तैयार किए जाएंगे।
अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को जल्द ही मिलेंगे वित्तीय प्रोत्साहन
कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को एक पारंपरिक शॉल और एक स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। जब इस सम्मान समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों का एक विशाल मांग-पत्र सौंपा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, “अगर मुझे पता होता कि मुझे मांगों का इतना मोटा पुलिंदा मिलने वाला है, तो मैं अपने साथ पूरा मंत्रालय ही ले आता।” मंच से बोलते हुए, उन्होंने संकल्प लिया कि सरकार शिक्षकों द्वारा रखी गई हर वैध मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय साझा करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार अब सरकारी स्कूलों के उन शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो अतिरिक्त कक्षाएं लेते हैं, इस पहल को लागू करने के लिए जल्द ही एक नई नीति पेश की जा रही है।
स्कूल के समय कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध
कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों से अपील करते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने हर शिक्षक से एक गंभीर शपथ लेने का आग्रह किया यह सुनिश्चित करना कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी स्कूलों के छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का रुख करने की आवश्यकता महसूस न हो। कड़े लहजे में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के भीतर स्कूल के आधिकारिक समय के दौरान किसी भी निजी कोचिंग संस्थान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के परिसर के भीतर ही की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे केवल शिक्षक बनकर न रहें, बल्कि अपने छात्रों के लिए अभिभावक की भूमिका भी निभाएं और इस प्रकार बिहार की 14 करोड़ आबादी की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरें।
स्कूल के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए CSR फंड का उपयोग
बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में NITI Aayog के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसके अलावा वह जल्द ही देश भर के सभी प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। सरकार ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) फंड के माध्यम से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और मूलभूत सुविधाओं का व्यापक कायाकल्प करने की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ के सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इस आने वाले जुलाई में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के पहले अत्याधुनिक ‘मॉडल स्कूल’ का भव्य उद्घाटन करेंगे।
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