शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात का एक छोटा सा दौरा किया, लेकिन इससे नई दिल्ली को बड़े फ़ायदे हुए। इस दौरे से भारत को कई रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिले दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौतों के साथ-साथ अरबों डॉलर के निवेश का भी ऐलान किया।
प्रधानमंत्री का अबू धाबी दौरा ऐसे समय में हुआ, जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अनिश्चितता बनी हुई थी। चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे अहम समुद्री रास्तों में रुकावट की चिंताओं के बीच दोनों पक्षों ने स्थिरता, कनेक्टिविटी और आर्थिक मज़बूती की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
प्रधानमंत्री के दौरे की मुख्य बातें
रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता
इस दौरे का एक मुख्य नतीजा भारत और UAE के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर होना था। यह समझौता सिर्फ़ सामान्य सैन्य अभ्यासों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक रक्षा तकनीकों के संयुक्त विकास और सह-उत्पादन, गहरी खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद-रोधी सहयोग को और मज़बूत बनाने पर केंद्रित है।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर MoU
ऊर्जा क्षेत्र में भारत और UAE ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद कच्चे तेल के बाज़ारों में उतार-चढ़ाव और क्षेत्रीय तनावों के कारण आपूर्ति में आने वाली रुकावटों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना है। अपनी मौजूदा साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए जिसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत के भूमिगत भंडारों में तेल जमा करती है, यह समझौता रणनीतिक सहयोग को और गहरा करता है। यह भारत के लिए ऊर्जा की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जबकि UAE को अपनी बढ़ी हुई कच्चे तेल उत्पादन क्षमता के लिए एक स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला बाज़ार उपलब्ध कराता है।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति पर समझौता
दोनों पक्षों ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति पर भी एक समझौता किया। इसका मकसद भारत को स्थिर और लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, क्योंकि भारत अपने आयात को सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है, और वैश्विक कीमतों में होने वाले अचानक बदलावों का घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को कम करना चाहता है। यह समझौता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) और ADNOC के बीच हुआ है। इसके तहत UAE से ईंधन की लंबे समय तक और प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित होती है, जो भारत की घरेलू LPG ज़रूरतों का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा पूरा करती है।
इस दौरे के दौरान गुजरात के वदिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस प्रोजेक्ट से भारत के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को मज़बूती मिलने और जहाज़ों के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के तौर पर भारत की स्थिति को सहारा मिलने की उम्मीद है।
5 अरब का निवेश
इसके अलावा, UAE ने 5 अरब USD के निवेश की घोषणा की। इस निवेश का मकसद भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना RBL बैंक की क्रेडिट क्षमता का विस्तार करना और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सम्मान कैपिटल में लिक्विडिटी डालना है।
अधिकारियों के मुताबिक, इन समझौतों से यह पता चलता है कि भारत और UAE के संबंध पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्त जैसे क्षेत्रों में भी फैल रहे हैं।
हाल के वर्षों में भारत और UAE प्रमुख आर्थिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं, खासकर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर होने के बाद। इस समझौते की मदद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब USD के आंकड़े को पार कर गया है। अब दोनों देशों ने आने वाले वर्षों में व्यापार को 200 अरब USD तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
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