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अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप-C की सरकारी नौकरियों में 20% का कोटा होगा लागू

दिल्ली(Delhi Government) में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते आसान होने जा रहे हैं। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार की ग्रुप-C श्रेणी की नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए जरूरी प्रक्रिया और नियमों में बदलाव को लेकर चर्चा की गई।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण का लाभ? 

नई नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में ग्रुप-C पदों पर भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पद शामिल हैं।

सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों की ट्रेनिंग, अनुशासन और कार्य कौशल का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाने में करना है। सेना में सेवा के दौरान हासिल किए गए अनुभव को देखते हुए उन्हें अलग-अलग विभागों में जिम्मेदारियां देने की योजना बनाई गई है।

भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी 

उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित विभागों को अपनी जरूरतों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को नियमों में आवश्यक संशोधन और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है।

अग्निवीरों की क्षमता का होगा बेहतर इस्तेमाल 

अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अग्निवीरों को केवल रोजगार का अवसर देना ही नहीं बल्कि उनकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है।

सरकार का मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में अनुशासन, जिम्मेदारी और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता होती है। इन गुणों का फायदा पुलिस, सुरक्षा और अन्य नागरिक सेवाओं में उठाया जा सकता है।

देशभर के पूर्व अग्निवीर कर सकेंगे आवेदन 

इस योजना की खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की इन भर्तियों में देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पात्र पूर्व अग्निवीर आवेदन कर सकेंगे। इससे उन युवाओं को भी मौका मिलेगा जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अब सरकारी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

प्रशासन का कहना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सरकारी व्यवस्था से जोड़ने से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस पहल को सुरक्षित, मजबूत और आधुनिक दिल्ली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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