DA Hike 2026: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। शनिवार, 18 अप्रैल को कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
कब से लागू होगा ये रूल
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी से लागू हो जाएगा। कर्मचारी लंबे समय से इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे और ऐसी उम्मीद थी की यह मार्च की शुरुआत में ही लागू होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इस बार घोषण में क्यों हुई देरी?
वैसे तो हर बार सरकार जनवरी में लागू होने वाले DA का ऐलान मार्च में करती है, लेकिन इस बार ये घोषणा अप्रैल बीच में जाकर की गई, जिससे कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो गया।
8वें वेतन आयोग को लेकर मांगें हुईं तेज
इस फैसले के बीच कर्मचारी संगठनों ने प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत बड़े बदलावों की मांग भी तेज कर दी है। राष्ट्रीय परिषद ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹69,000 तक हो सकता है।
परिवार की परिभाषा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया
कर्मचारी संगठनों ने वेतन गणना में परिवार की परिभाषा का विस्तार करने का सुझाव दिया है, जिसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल करने की बात कही गई है। इसके साथ ही वेतन असमानताओं पर सीमा तय करने और महंगाई से जुड़े भत्तों में वृद्धि की भी मांग की गई है।
साल में दो बार होता है संशोधन
सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है।
DA का क्या होता है मतलब?
महंगाई भत्ता एक तरह का ‘कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट’ होता है, जो मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है।
अन्य बड़े फैसले भी हुए मंजूर
इस बीच कैबिनेट ने ₹13,000 करोड़ के ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’ को भी मंजूरी दी है, जिससे भारतीय जहाजों और समुद्री व्यापार को सस्ती बीमा सुरक्षा मिल सकेगी।
PMGSY को मिला विस्तार
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया गया है।
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