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ग्लोबल सप्लाई चेन संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी छूट 15 जुलाई तक बढ़ी

सरकार ने पहले वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों को देखते हुए, ज़रूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम्स ड्यूटी छूट दी थी।

यह छूट घरेलू बाज़ार में पेट्रोकेमिकल्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी, क्योंकि इस दौरान भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों से LPG के प्रोडक्शन पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। चूँकि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, इसलिए प्रभावित सेक्टरों के लिए सुचारू और बिना रुकावट वाले बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए, उक्त छूट को 15 दिनों की और अवधि के लिए, यानी 15 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें शामिल प्रोडक्ट्स की सूची पहले बताई गई सूची के समान ही है।

पहले की तरह, इस छूट से पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक और इंटरमीडिएट्स पर निर्भर कई सेक्टरों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट शामिल हैं। इससे अंतिम प्रोडक्ट्स के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

 

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