उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शिक्षामित्रों के लिए अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर ₹18,000 हर महीने कर दिया जाएगा। वर्तमान में उन्हें ₹10,000 प्र मिलते हैं। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख शिक्षामित्र संविदा के आधार पर कार्यरत हैं, जिन्हें इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा।
कैशलेस इलाज की सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर ₹17,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षकों को ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
शिक्षा बजट में बड़े प्रावधान
CM योगी ने बताया कि सीएम कंपोजिट स्कूल योजना के लिए ₹2382 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार 75 प्रतिशत खर्च वहन कर रही है। बालिका छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
विश्वविद्यालयों का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की छह कमिश्नरियों में पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन अब सभी में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में पेशेंट फाइलिंग की संख्या बढ़कर 5677 हो गई है। सरकार का दावा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार निवेश कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
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