अमेरिका और ईरान के बीच पिछले चार महीनों से जारी भीषण तनाव अब थमता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर वर्चुअली हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते में ईरान की ओर से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालीबाफ और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी रजामंदी दी है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए इस समझौते ने वैश्विक बाजारों को बड़ी राहत दी है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में सस्पेंस अभी भी बरकरार है।
MoU की 3 बड़ी बातें: क्या हुआ है समझौता?
इस शांति समझौते के तहत दोनों देशों ने युद्ध को तुरंत रोकने पर सहमति जताई है। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): ईरान इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री तेल मार्ग को सभी जहाजों के लिए तुरंत और मुफ्त खोलेगा।
- अमेरिकी नाकेबंदी का अंत: इसके बदले में अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों से अपनी समुद्री नाकेबंदी हटा लेगी।
- परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता: अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए मुख्य दौर की बातचीत शुरू होगी।
शुक्रवार का इंतजार और सस्पेंस की वजह
इस शुरुआती समझौते के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें आगामी शुक्रवार (19 जून 2026) पर टिकी हैं। इसी दिन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोनों पक्ष औपचारिक शांति समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर करेंगे। सस्पेंस गहराने की मुख्य वजह यह है कि समझौते की पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ किया है कि कई बारीक कूटनीतिक विवरणों को सुलझाना अभी बाकी है। वहीं, ईरानी मीडिया के उन दावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण फंड देगा। इसके अलावा, इजरायल ने खुद को इस समझौते से अलग रखते हुए हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का एलान किया है।
वैश्विक कूटनीति के लिहाज से शुक्रवार का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। तभी साफ होगा कि मध्य-पूर्व में स्थायी शांति स्थापित होगी या सस्पेंस का कोई नया मोड़ सामने आएगा।
Read More अब और तेज होगी भारतीय रेल यात्रा, 220 KMPH की सुपरफास्ट स्पीड वाली ट्रेनों में लगेगा ब्लैक बॉक्स
