नए साल पर सरकार देगी नए जिलों की ‘नायाब’ सैगात, कमेटी डीसी से मंगवाएगी रिपोर्ट

चंद्रशेखर धरणी : हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों के साथ ही पूर्व की सरकार के समय में शुरू की गई प्रक्रियाओं और योजनाओं को अमलीजामा पहनाने नें लगे हैं।  इसी चरण में हरियाणा सरकार राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर बड़े कदम उठा रही है। यहीं कारण है कि अब पूर्व की सरकार के समय में शुरू की गई प्रदेश में नए जिले बनाने की योजना को तेजी से पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नए जिले बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। नए जिलों, उपमंडल और तहसीलों के निर्माण के लिए बनाई गई कमेटी की एक बैठक विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नए जिलों, उपमंडलों, तहसील और उप-तहसील की मांग से जुड़े लगभग एक दर्जन एजेंडे रखे गए।

कैबिनेट सब-कमिटी ने सभी मांगों को लेकर संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया। जिला उपायुक्तों के पास से रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट सब-कमेटी उस पर मंथन करेगी। इसके बाद ही कमेटी अपना फैसला लेकर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देगी। बताया जा रहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की जा सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नए जिले, उपमंडल, तहसील, और उप तहसील बनाने की योजना के लिए 4 दिसंबर 2024 को चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। अब सरकार ने कमेटी को डेडलाइन देकर फरवरी 2025 में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। 

चार सदस्यीय कमेटी लेगी फैसला 

हरियाणा सरकार की ओर से गठित इस चार सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को सौंपी गई है। साथ ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और राजस्व मंत्री विपुल गोयल इस कमेटी के सदस्य हैं। सरकार की ओर से गठित यह कमेटी फरवरी तक रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भेज देगी। इस रिपोर्ट को आधार पर सरकार प्रदेश नए जिले, नई तहसील और उप तहसील का निर्माण करेगी।

यह बन सकते हैं नए जिले !

हरियाणा में लंबे समय से कई क्षेत्रों को नए जिले बनाने की मांग की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से हरियाणा के हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को नया जिला बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय से ही विधायकों द्वारा इन इलाकों को जिला बनाने की मांग की जा रही है। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान भी इन हलकों के विधायकों की ओर से जिला बनाने की मांग की गई। इसके अलावा कई क्षेत्रों को उपमंडल बनाने की भी मांग की जा रही है, जिसमें भिवानी का बवानी खेड़ा और रोहतक का कलानौर सहित अन्य कस्बे शामिल हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया गया था। पूर्व सरकार के समय भी विधायकों की ओर से जिला बनाने की मांग की जाती रही है। विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना, असंध और हांसी के लोगों की मांग को लेकर सकारात्मक जवाब भी दिया था। 

विकास में आएगी तेजी

राज्य में नए जिलों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों और विकास में तेजी आएगी। नए जिले और उपमंडल बनने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दबाव भी कम होगा और सभी लोगों को आसानी ले बेहतर सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों के बाद ग्रामीण लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।