केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच बनाने का फ़ैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से लद्दाख के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और इसमें लगने वाला समय भी कम होगा। ‘X’ पर एक पोस्ट में शाह ने लिखा, “प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच बनाने का फ़ैसला किया है।”
The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…
— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026
उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। “इससे लद्दाख के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा।
सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है,” पोस्ट में कहा गया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देते थे।
इस बीच, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चार बड़ी रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनकी अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, कैबिनेट ने बिहार में NH-22 के मुज़फ़्फ़रपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार-लेन के मानक में अपग्रेड करने को मंज़ूरी दी, जिसमें 3,590.73 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश शामिल है।
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