अमेरिका ने H-1B और PERM वीजा कार्यक्रमों में कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी श्रम विभाग के महानिरीक्षक कार्यालय (OIG) के अनुसार, कई कंपनियां जांच के दायरे में हैं, जिनमें भारतीय आईटी कंपनी कॉग्निजेंट का नाम भी सामने आया है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।
H-1B और PERM वीजा की जांच क्यों शुरू हुई?
अमेरिकी श्रम विभाग के तहत कार्यरत ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल (OIG) ने H-1B और PERM वीजा कार्यक्रमों में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान दर्जनों समन (Subpoenas) जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में गठित Task Force to Eliminate Fraud के तहत की जा रही है।
किन आरोपों की हो रही है जांच?
OIG के मुताबिक जांच में ऐसे मामलों की पड़ताल की जा रही है जिनमें कथित रूप से फर्जी श्रम प्रमाणन आवेदन, विदेशी कर्मचारियों से वेतन वापस लेने जैसी अवैध व्यवस्थाएं और कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देकर अमेरिकी कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जांच के दौरान भारतीय आईटी कंपनी Cognizant का नाम भी सामने आया है। जबकि अब तक किसी कंपनी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही हैं।
H-1B वीजा क्यों है महत्वपूर्ण?
H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विज्ञान, इंजीनियरिंग, आईटी, चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों में विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है। हर वर्ष सामान्य श्रेणी में 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं, जबकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा उपलब्ध होते हैं। भारतीय आईटी पेशेवर इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हैं। एच-1बी एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अस्थायी रूप से विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
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